काठमाडौं – वार्षिक बजेटको ठूलो अंश सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन थालेपछि अधिकारभन्दा आवश्यकतामा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अबलम्बन गरेको छ ।
सरकारको आर्थिक स्रोत अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्ने तर दायित्व भने बर्सेनि थपिँदै जाने अवस्थामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने नीति सरकारले लिएको हो ।
गत मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नेलगायत विषयलाई समेटेर यो संरचना ल्याइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयालले जानकारी दिए ।
‘हाम्रो कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन, बजेट आकार, जनसंख्याको वृद्धिदरको तुलनामा सामाजिक सुरक्षामा भइरहेको खर्चको वृद्धिदर निकै बढेको छ । यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने राज्यलाई धेरै ठूलो दायित्व सिर्जना भएर समस्या हुने देखिन्छ’, फुयालले भने, ‘अधिकारमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाईभन्दा आवश्यकतामा आधारितलाई बढी प्राथमिकता दिने र योगदानमा आधारित बनाउँदै लैजान यो नीति तयार पारिएको हो ।’
विभिन्न तहका सरकार र निकायबाट कार्यान्वयन भइरहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दोहोरोपन हटाउने, ‘एप्स’ बनाएर एकीकृत तथ्यांक प्रणाली तयार पार्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नेलगायत विषय समेटेर यो संरचना तयार पारिएको उनको भनाइ छ । कुन तहका सरकार र निकायबाट कति रकम सामाजिक सुरक्षामा गइरहेको छ भनेर नक्सांकन गरिएको फुयालले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरू एकीकृत ढाँचामा सञ्चालन हुन नसक्दा विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा दोहोरोपन हुनका साथै सञ्चालन खर्च बर्सेनि बढिरहेको छ । हाल संघीय सरकारका १४ वटा मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी विभिन्न १९ कार्यक्रमअन्र्तगत ८७ वटा ‘स्किम’मा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण उपलब्ध भइरहेका छन् । एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको विभाजनसमेत गरेको छ ।भविष्यमा सञ्चालन गरिने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सहयोग कार्यक्रमलाई अधिकारमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, बहुक्षेत्रगत सम्बन्ध तथा समन्वय र योगदानमा आधारित गरी चार प्रकारमा विभाजित गर्न लागिएको छ । अधिकारमा आधारित स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास लगायतका कार्यक्रममध्ये निःसर्त नगद हस्तान्तरणका काम संघ सरकारबाट कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दोहोरोपन हटाउन एकीकृत सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने र योगदानरहित स्किमलाई योगदानमा आधारित उपायमा परिणत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच देखिएको दोहोरोपना हटाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता एकीकृत संरचनाले औँल्याएको छ । सबै निकाय तथा तहगत सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई अब एकल प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । त्यसैगरी, सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई एकल परिचय नम्बरका आधारमा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका हरेक कार्यक्रमको अलग–अलग संकेतका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने पनि एकीकृत संरचनामा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि अहिले छुट्टै बजेट संकेत नम्बर (कोड) तयार पारिएको पनि आयोगका सदस्य फुयालले जानकारी दिए ।
अहिले आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक नभएका व्यक्तिले पनि त्यस्तो सुविधा पाइरहेको तर आर्थिक रूपमा कमजोर, सीमान्तकृत वर्ग तथा पाउनैपर्ने व्यक्ति वञ्चितीकरणमा परेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । यो समस्या समाधानका लागि गरिबी तथा जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आवश्यकता पूरा गर्न सामाजिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनामा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई जीवनयापन चक्रमा आइपर्ने गरिबी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरक्षणका उपायका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।
सहभागिता, अपनत्व तथा वित्तीय दिगोपनासहितको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सरकारले बढी प्राथमिकता दिने एकीकृत संरचनामा उल्लेख छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा लाभग्राही स्वयंको योगदान, नेपाल सरकार वा तहगत सरकारबाट हुने योगदान, रोजगारदाताबाट हुने योगदान र तेस्रो पक्षीय योगदान रहनेछ । यसरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बनाउँदै लैजाँदा वित्तीय स्रोतको अभाव नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षाको खर्च व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कोष एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने, निजी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रको समेत सहभागिता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका विधि अपाइने उल्लेख छ । नगदमा उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानीमा समेत निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाइनुपर्ने एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनामा उल्लेख छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा सामाजिक सुरक्षाको रकम वार्षिक बजेटको १३ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा माथि नपु¥याउने भनिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १४ दशमलव ८ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि खर्च भएको छ । बर्सेनि दायित्व बढ्दै गए पनि वित्तीय स्रोत अभाव मुख्य समस्या हो । अहिले करिब पुँजीगत खर्चकै हाराहारीमा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाबाट ३२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या लाभान्वित भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षामा क्रमशः बढ्दै गएको खर्च दायित्वका कारण यस्ता कार्यक्रमको विस्तार र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा राष्ट्रिय बजेटको १४ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याउँदा सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड १९ बराबर छुट्याइएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्ष अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या करिब १० लाखले बढेको छ । नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले गैरयोगदानमूलक कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको हो ।
नयाँबानेश्वर काठमाण्डौ, नेपाल
01-5705310
सुचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं. : - २८३२ - ०७८/७९
Editor-in-Chief :
Bibek Aryal 9841065149
Desk Editor : Haribahadur Baniya
: Bikash Rauniyar