‘प्रधानमन्त्रीले नै अदालतलाई धम्क्याइरहेका छन्’

२५ पुस, काठमाडौं – संसद विघटनबारे चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई धम्की दिएको अर्थ लगाए ।

आफूसम्वद्ध युवा संघ नेपालका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहेका उनले सडकबाट फैसला नगर्न चेतावनी दिए ।

‘एक पटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा केही मान्छे पोहोर-परार जागिर खाएको थियो कि अहिले पनि छ भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भन्न थालेका छन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने, धम्क्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न सुहाउँदैन ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराम शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए ।

ओलीले उनीहरुको नाम नलिई सर्वोच्चको सर्वोच्चमा पदमा पुगेकाहरुले स्वतन्त्र न्यायालयको कदर गर्न नजान्ने तर संविधानको कुरा गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

संवैधानिक कानूनका जानकारहरू भने विज्ञप्ति जारी गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले नभई प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिइरहेको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक संसद विघटनबारे सबैले टिकाटिप्पणी गर्न पाउनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

‘ओलीले अदालतलाई दिनहुँ धम्क्याएका छन्’

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएका ओलीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पनि दिइसकेका छन् । तर हरेक दिन सार्वजनिक मञ्चहरुमा संसद विघटन गर्ने आफ्नो कदम संवैधानिक भएको दाबी मात्र गर्दैनन्, संसद पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने जिकिर गर्छन् ।

शुक्रबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित सभामा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्नेहरुलाई संविधान पढ्न आग्रह गर्दै उनले भनेका थिए, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानूनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय मान्यता र मर्यादा कुनै हिसाबले पनि सम्भव छैन ।’

आफू विपक्षी भएको मुद्दामा दिनहुँ जस्तो यस्तो धारणा राखेर प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई धम्की दिइरहेको कानूनविद्हरूले बताउँछन् ।

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँको हातमा राज्यशक्तिको बल छ । हातमा यत्रो शक्ति बसेको व्यक्तिले आफैं विपक्षी भएको मुद्दामा बोल्न मिल्दैन ।

कसैले त्यसो गर्छ भने त्यो सरासर अदालतलाई धम्की दिएको हुन्छ ।’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि प्रधानमन्त्रीले निरन्तर अदालतलाई प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले चाहने हो भने न्यायाधीशको सम्पत्ति निगरानी राख्नसक्छ, महाअभियोग लगाउनसक्छ, भोलि प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न सक्छ’ अर्याल भन्छन्, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बोल्दा होइन, कार्यकारी प्रमुख बोल्दा न्यायालय प्रभावित हुनसक्दछ ।’

अधिवक्ता अर्याल अघि भन्छन्, ‘कार्यकारी प्रमुख मात्रै होइन अदालतमा विचारीधीन मुद्दाको कारिणी भएकाले ओलीजीले चाहिँ यो विषयमा धारणा राख्न मिल्दैन ।’

‘देश र संविधानको पक्षमा बोल्नु पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको कर्तव्य’

अरु केहीले पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पूर्व प्राधनन्यायाधीशहरुले बोल्नु उपयुक्त हो त भन्ने प्रश्न गरेका छ् । तर कानून व्यावसायीहरू भने राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रत्येक नागरिकले आआफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्ने बताउँछन् ।

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल भन्छन्, ‘सबै नेपालीको सरोकार भएको विषयलाई केही व्यक्तिहरूले जवरजस्ती अदालतमा विचारधीन मुद्दा भन्ने गलत न्यारेसन बनाउन खोजिरहेका छन् ।’

संविधानविद् डा.भीमाजुर्न आचार्य त पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिले अदालतको स्वतन्त्र न्याय सम्पादमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् ।

‘उहाँहरूले पूर्व प्रधानन्यायाधीशभन्दा पनि नागरिकको रुपमा आफ्नो मत राख्नुभएको देखिन्छ’ आचार्य भन्छन्, ‘विज्ञले मत नै व्यक्त गर्न नपाउने भन्ने हो भने संवैधानिक कानूनको विकास अरुवद्ध हुन्छ ।’

चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई प्रभाव हिसाबले केही पनि धारणा व्यक्त नगरेको आचार्यको बुझाइ छ ।

भन्छन्, ‘अदालतको फैसला यस्तो आउनुपर्छ उस्तो आउनुपर्छ भनेका छैनन्, विज्ञको हिसाबले आफ्नो मत राख्नु भएको छ, जुन उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो ।’ अनलाईन खवरबाट ।