भिजिट भिसा प्रकरण छानविन गर्न शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा बन्यो समिति

काठमाडौँ – सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिनका लागि पूर्वमुख्यसचिव एवं पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

३ महिनाको कार्यादेश पाएको वैरागी नेतृत्वको उक्त समितिको नाम ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति’ राखिएको छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय गृह, श्रम, संघीय मामिला, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने छन् । समितिले भिजिट भिसा वितरणमा देखिएका अनियमितता, प्रक्रिया र सम्भावित शक्ति दुरुपयोगलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पर्ने छ ।

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँगको २ बुँदे सहमतिअनुुसार समिति गठन गरिएको हो । भिजिट भिसा प्रकरणको छानिबन गर्नेबारे सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच जेठ ३० मा २ बुँदे सहमति भएको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक जोडिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत प्रतिपक्षी दलहरुले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नपर्ने तर्क गर्दै आएको एमाले र कांग्रेस अन्ततः प्रतिपक्षीसामू झुकेको छ । विपक्षी दलहरूको चौतर्फी दबाब र निरन्तर सदन सञ्चालनमा अवरोध भएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य भएको हो ।

रास्वपाले छानविन समिति नमान्ने

संसदमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको रास्वपाले भने सरकारले गठन गरेको छानविन समितिलाई नमान्ने भएको छ । अध्यागमनमा सेटिङ गरी भिजिट भिसामा नेपालीहरूलाई विदेश लैजाने गरेको र लाखौं रकम असुली गरेको भन्दै रास्वपा सुरुदेखि नै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन आयोगको माग गर्दै आएको छ ।