अब व्यवसाय दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने

काठमाडौँ – सरकारले अब सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले अब कुनै पनि व्यवसाय शुल्क नलिएर दर्ता गर्ने भएको हो । यो व्यवस्था १ वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम गर्ने, व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता, नवीकरण र अद्यावधिकसम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागज बुझाउने काम अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र र स्थायी लेखा नम्बर एकै साथ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजना अगाडि सारेको हो ।

यस्तै, सबै प्रकृतिको व्यवसाय दर्ता गर्दा फर्मको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा लिने, कम्पनीहरूको हकमा प्रवर्तकहरूको नम्बर प्रयोग गर्ने र कुनै खास परिचयपत्र नम्बरको स्वामित्वमा रहेका व्यवसायको संख्यासमेत पहिचान हुनसक्ने प्रर्णाली विकास गर्ने र व्यवसाय दर्ता भई प्रधान कार्यालय रहेको स्थानीय तहलाई त्यस्तो व्यवसायको विवरर्णमा अनलाइन पहुँच दिने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ ।

सरकारले तयार गरेको कार्ययोजनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना प्रणालीबाट कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कम्पनी दर्ता प्रणालीमा कर चुक्ताको विवरण स्वचालित रूपमा जाने गरी प्रणालीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने, व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने । आयकर दाखिला गरिरहेको छ भने व्यवसाय चलिरहेको छ भन्ने जानकारी स्वतः हुने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । अहिले बर्सेनि कम्पनी नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पुँजी बजार सुधारका दर्जन कार्ययोजना

सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ सार्वजनिक गरेको छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको उक्त कार्ययोजनामा पुँजी बजार सुधार लागि झण्डै १ दर्जन कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान राखिने भएको छ । यस्तै विज्ञ सदस्य थप्ने तथा निजी क्षेत्र र अन्य निकायको प्रतिनिधित्व हटाइने भएको छ । यसका लागि १ वर्षको समय राखिएको छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १ वर्षभित्र पुनर्संरचना गरिने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने गरी सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गरिने कार्ययोजना छ । यसका लागि पनि १ वर्षको समय राखिएको छ ।

धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने १ वर्षभित्र पूरा गरिने भएको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसका लागि २ वर्षको समय राखिएको छ । प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासनका लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गरिने भएको छ । यो काम ६ महिनाभित्र पूरा गरिने कार्ययोजना छ । यसका लागि धितोपत्र बोर्डलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ ।

सरकारी संस्थानहरूमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र सम्बन्धित मन्त्रालय जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था १ वर्षभित्र गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुयाउने गरी सेयर तथा बन्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गरिने भएको छ । यो काम ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।

पुँजीबजारसम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर निरन्तर लगानी प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । यसका धितोपत्र बोर्डलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन र सहजीकरण गर्नेछ । सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई १ वर्षभित्र सहज गरिने भएको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सहजीकरण गर्ने कार्ययोजनमा उल्लेख छ ।