राहदानी ऐन संशोधनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले माग्यो सुझाव

काठमाडौं – परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र आफ्नो राय, सुझाव वा प्रतिक्रिया पठाउन सबै नागरिकलाई अनुरोध गरेको हो।

विधायन प्रक्रिया अनुसार, मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न संशोधन विधेयक मस्यौदा र त्यसको कारणसहित सार्वजनिक परामर्शको प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा राहदानी प्रणालीलाई अधिक सुरक्षित, प्रभावकारी र डिजिटल प्रणालीमैत्री बनाउनका लागि विभिन्न सुधार प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ। संशोधनले नागरिकलाई राहदानी सेवामा सहज पहुँच, दुरुपयोगको न्यूनता, र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकूल आधुनिकिकरणको परिकल्पना गरेको छ।

मन्त्रालयले सूचनासँगै सुझाव दिने ढाँचा समेत सार्वजनिक गरेको छ। नागरिकहरूले सो ढाँचाका आधारमा आफ्नो राय तयार गरी मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल वा कार्यालयमा प्रत्यक्ष बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राहदानी सेवा नागरिकको वैदेशिक यात्रा र अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले मन्त्रालयको यो कदम जनसहभागितामूलक विधायन अभ्यासको सकारात्मक उदाहरणका रूपमा लिइएको छ। नागरिकको रायले प्रस्तावित संशोधनलाई अझ समावेशी र व्यवहारिक बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

सुझाव पठाउन इच्छुक नागरिकहरूलाई सात दिनको सीमाभित्र प्रतिक्रिया बुझाउन अनुरोध गरिएको छ।