प्रदेशहरूमा पुँजीगत बजेट : उत्साहजनक विनियोजन, निराशाजनक खर्च

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेशहरूले २ खर्ब ७८ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याए । प्रदेशहरूले ल्याएको बजेट हेर्ने हो भने सबै प्रदेशले पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै चालुभन्दा पुँजीगत बजेटको मात्रा बढाएको देखिन्छ । प्रदेशहरूले ल्याएकोे कुल बजेटमध्ये १ खर्ब ६१ अर्बभन्दा बढी अर्थात् करिब ५८ प्रतिशत पुँजीगत छ ।

प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने यो संघ सरकारको भन्दा ३ गुणाले बढी हो । संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटमध्ये करिब ३ खर्ब ५२ अर्ब अर्थात् १९ प्रतिशत मात्र पुँजीगततर्फ छुट्याएको थियो । चालुतर्फको बजेट हेर्दा प्रदेशहरूले जम्मा ३६ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ६२ करोड विनियोजन गरेका छन् । संघ सरकारले चालुतर्फ ६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेशगत हेर्दा ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट ल्याएको कोसीले १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुँजीगततर्फ छुट्याएको छ भने मधेसले ४३ अर्ब ८९ करोडको कुल बजेटमा २७ अर्ब ८९ करोड छुट्याएको छ । बाग्मतीले ल्याएको ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेटमा ३६ अर्ब ९३ करोड बजेट पुँजीगतमै छ ।

३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटमा गण्डकीले १९ अर्ब ५१ करोड पुँजीगतका लागि छुट्याउँदा ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको लुम्बिनीले पुँजीगत खर्चमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २४ अर्ब ५८ करोड विनियोजन गर्यो । ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेटमा कर्णालीले पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड भाग लगाएको छ भने सुदूरपश्चिमले आफ्नो कुल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोडमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड छुट्याएको छ ।

सबै प्रदेशले पुँजीगततर्फको बजेट बढाउँदा खर्च गर्न सक्ने क्षमता भने बढाउन सकेको देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने सबै प्रदेशको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता न्यूुन देखिन्छ । तथापि तुलनात्मक रूपमा कोसी र लुम्बिनी प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा अन्य प्रदेशले भन्दा बढी खर्च गरेका थिए ।कोसी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ८४.८४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेश मधेस प्रदेश थियो । मधेसले उक्त आर्थिक वर्षमा ५१ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, बाग्मतीले ६७ प्रतिशत, गण्डकीले ६८.९६ प्रतिशत, लुम्बिनीले ७२ दशमलव ४८ प्रतिशत, कर्णालीले ६४.५४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले ६९.२२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । जेठको दोस्रो सतासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैजसो प्रदेशको पुँजीगत खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा निराशाजनक देखिन्छ । कोसीले गत आर्थिक वर्षमा करिब ८५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो, तर चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।

कमजोर खर्च क्षमता भएको प्रदेशका रूपमा चिनिएको मधेस प्रदेशको अवस्था झनै नाजुक देखिन्छ । मधेसले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ५७ करोड विकास बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म ४ अर्ब ८९ करोड अर्थात् १९ दशमलव १४ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै, बाग्मतीले ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्दा गण्डकीले ४२ प्रतिशत, लुम्बिनीले ४५ प्रतिशत, कर्णालीले २९ र सुदूरपश्चिमले ३८ प्रतिशतको आसपास पुँजीगत खर्च गरेका छन् । तर, असारमा ठेक्कापट्टा तथा उपभोक्ता समितिदेखि अन्य पुँजीगत भुक्तानीहरू धेरै हुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र मात्र यसको यथार्थ आँकडा देखिन्छ ।

खर्च गर्न नसक्ने क्षमता प्रदेशको मात्र होइन, संघ सरकारको पनि त्यस्तै छ । अझ संघको त प्रदेशको भन्दा पनि दयनीय अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारले विकासे खर्च अर्थात् पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड अर्थात् ४४ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा खर्च गर्ने क्षमता बढाउने विषयमा संघदेखि नै सुधारको खाँचो छ । बजेटको अंक बढाउनका लागि मात्र हरेक वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा रकम थप्दै जाने, तर खर्च गर्न नसकेर आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट फ्रिज गर्नुपर्ने हो भने त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । देशको पूर्वाधारको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले पनि नेपाल निकै तल्लो स्तरमा रहेको उनको भनाइ छ । तर, त्यही पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको बजेट हरेक वर्ष आधाउधी मात्र खर्च हुने र बाँकी फ्रिज हुने अवस्था सामान्य जस्तै भइसकेको छ । यसका लागि नीतिगत तहबाटै ठोस पहल नभएसम्म यो अवस्थाको अन्त्य नहुने खनालको तर्क छ ।

‘बजेट निर्माण गर्दाको सुरुआती चरण अर्थात् योजना छनोटमै हामी चुक्दै आएका छौँ । भोटका लागि नेताहरूले चिर्कटोमा लेखेर दिएका योजनालाई पहुँचका आधारमा बजेटमा समावेश गर्दा विकासे बजेटको अंकमा बढोत्तरी त हुन्छ, तर कार्यान्वयनको चरणमा त्यस्ता योजना बीचैमा तुहिने अवस्था छ,’ खनाल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थाको अन्त्य जबसम्म हुन्न तबसम्म अनावश्यक योजनाले बजेट भरिन्छ र पुँजीगत बजेट पनि पूर्ण रूपमा खर्च हुन सक्दैन ।’अर्का एक अर्थविद् अहिलेको बजेट तजबिजको बलमा बन्ने गरेको र रातो किताब भर्नका लागि मात्र सीमित भएको बताउँछन् । ‘कोटको खल्तीभित्र चुरोटको खोलमा योजना लेखेर ल्याउने र लौ न यसलाई बजेटमा पार्दिनुपर्यो भन्दै मन्त्रालय पुग्ने परम्परा अहिले पनि छ । कस्तो योजना हो, आवश्यक छ÷छैन, बनाउन सम्भव छ/छैन जस्ता कुराको अध्ययन नै नगरी बजेटमा समावेश गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी योजना छनोट गरेर तयार पारिएको बजेट कसरी कार्यान्वयन होला ?’

यिनै कारणले गर्दा हरेक वर्ष प्रदेशहरूले छुट्याएको पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा फ्रिज हुने गरेको छ । एकातर्फ आवश्यक योजनामा काम नहुने र अर्कातर्फ अनावश्यक र कार्यान्वयन हुन नसक्ने टुक्रे योजनाले बजेट भरिँदा समग्र विकासको गतिविधिमा समेत असर परिरहेको छ ।