२०८१ बैशाख ७, शुक्रबार
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले आयोगलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चुनावसम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भूमिका सङ्कुचित हुने बताए ।
उनले भने, ‘यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइयो भने निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्छ । किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन ।
हाम्रो संविधानले चुनावका निम्ति मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ । यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरेबापत अधिकतम १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिदैनँ । के १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्नका लागि चुनावको निष्पक्षतमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त ? मलाई यस्तो लाग्दैन ।
त्यसैले सरकारले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म सरकारसँग माग गर्दछु ।’
नयाँबानेश्वर काठमाण्डौ, नेपाल
01-5705310
सुचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं. : - २८३२ - ०७८/७९
Editor-in-Chief :
Bibek Aryal 9841065149
Desk Editor : Haribahadur Baniya
: Bikash Rauniyar