जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन गगन थापाको माग

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले बजेट वक्तव्यको क्रममा निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले आयोगलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चुनावसम्बन्धी काम गर्न दिएमा आयोगको भूमिका सङ्कुचित हुने बताए ।

उनले भने, ‘यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइयो भने निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्छ । किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन ।

हाम्रो संविधानले चुनावका निम्ति मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ । यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरेबापत अधिकतम १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिदैनँ । के १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्नका लागि चुनावको निष्पक्षतमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त ? मलाई यस्तो लाग्दैन ।

त्यसैले सरकारले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म सरकारसँग माग गर्दछु ।’