बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था संवैधानिक परिषद विधेयकमा राख्न दलहरूबीच सहमति

काठमाडौं– दलहरूले संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतको आइतबारको बैठकले संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका हुन् ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था विगतकै जस्तो राख्ने सहमति भएको छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने । संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे दलहरूभित्र मतभेद थियो ।

यसअघि प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिमा एमालेले प्रधानमन्त्री असहमत भए पनि संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने अडान राखेको थिए ।

सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान छ। संवैधानिक परिषद अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । अब प्रधानमन्त्री असहमत भए पनि बहुमतले निर्णय लिन सक्नेछ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख रहन्छन् ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सभामुख एमालेबाट निर्वाचित हुन् भने प्रतिपक्षी दल नेता पनि एमाले अध्यक्ष ओली छन्। त्यसैले एमालेको असहमतिमा अहिले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । साथै संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी कानूनलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको नेम्वाङको भनाइ छ ।