सरकारद्वारा मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद हुने अध्यादेश जारी

काठमाडौं– मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्दै मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गरेको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

अध्यादेशमा अनुचित कारोबार गर्नेहरुलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनि लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन भएकै बेला ब्याज रकम जोडेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋण लिएको भन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीले बुझाएको रकमको भरपाइ नराख्ने लगायतका कामलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

अध्यादेशले गरेको संशोधन लागू हुनअघि भएका कारोबारका आधारमा कसैले ऋणीलाई अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न तथा हैरानी पु¥याउन पनि रोक लगाइएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश तुरुन्तै लागू हुने र संसदको अधिवेशन बसेको ६० दिनभित्र दुवै सदनले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तराई–मधेसका मिटरब्याजपीडितहरू काठमाण्डौसम्म पैदलै आएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले माग सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गरेको हो । मिटरब्याज पीडितहरुले भने दृष्टिबन्धक, तमसुक, छिनुवा र चेक बाउन्स अवैध घोषणा हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।