मेयर र सीडीओको मिलेमतोमा छुवाछूत घटनामा कानुनविपरीत मेलमिलाप

ओखलढुंगा – ओखलढुंगामा पालिका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को मिलेमतोमा छुवाछूत घटनामा कानुनविपरीत मेलमिलाप गराएका छन् ।

छुवाछूत घटनामा कानुनविपरीत मेलमिलाप गराएर प्रहरी, प्रशासन र पालिका प्रमुखले दोषीलाई उन्मुक्ति दिएका हुन् । सिद्धिचरण –  ४ रुम्जाटारमा शनिबार दलित समुदायलाई शिव मन्दिर प्रवेश गर्न नदिइएको घटना प्रजिअ प्रदर्शनी कुमारी, नगर प्रमुख तेजन खनाल, डीएसपी दीपकबहादुर केसी, वडाध्यक्ष रत्नबहादुर गुरुङलगायतले मेलमिलाप गराएका हुन् ।

शिवरात्रिका दिन (शनिबार) रुम्जाटारको शिव मन्दिरमा दलित महिला पूजा गर्न गएका थिए । तर स्थानीय लक्ष्मण गुरुङ र मन्दिर व्यवस्थापन समितिले प्रवेश गर्न दिएनन् । पछि शिक्षिका कृष्णकुमारी गजमेरसमेत पूजा गर्न पुगिन् । रोक्न खोजे पनि उनी मन्दिर पसेरै छाडिन् । तर उनलाई गेट लगाएर केहीबरे मन्दिरभित्रै थुनियो । ‘म पुग्नुअघि गाउँका बहिनीहरूलाई छेकेरै पस्न दिइएको रहेनछ,’ उनले भनिन्, ‘म भने रोक्न खोज्दा पनि पसेरै छाडेँ । मेरी आमालाई लछारेर पस्न दिइएन भने ढोका बन्द गरेर केहीबेर मलाई थुनियो ।’

मन्दिरमा छुवाछूतको घटना हुँदा प्रशासनले दोषीलाई कारबाही नगरेको भन्दै स्थानीय दलित समुदायले आइतबार कालो ब्यानरसहित जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दिएका थिए । त्यसपछि प्रशासन कार्यालयले दुवै पक्ष राखेर मिलापत्र गराएको हो । राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले संविधान र ऐनविपरीत मिलापत्र भएको बताए । ‘छुवाछूत घटनामा मेलमिलाप गर्ने अधिकार राष्ट्रिय दलित आयोगलाई मात्र छ, यो सरासर गलत हो,’ उनले भने ।

‘यो निर्णय गलत छ, यसरी मिलापत्र नगरौं भन्दाभन्दै पनि बाध्य जस्तै बनाइयो,’ दलित अगुवा युवराज गजमेरले भने, ‘पीडितलाई भोलिको दिनमा सँगै बस्नुपर्छ, छिमेकी हो ठिकै छ माफी मागेपछि मिलौं भने र सीडीओ, डीएसपीले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।’ पाँचबुँदे मेलमिलापत्रमा मठमन्दिरमा लगाइएको ताला अब उप्रान्त खोल्ने, मन्दिर व्यवस्थापनमा दलित प्रतिनिधित्व गराउने, नगरपालिकाले सामाजिक सद्भावका कार्यक्रम गर्ने, दलितलाई निर्बाध रूपमा मन्दिर प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने र अब उप्रान्त मन्दिरमा दलितलाई पूजा गर्न रोकटोक गर्नेउपर कानुनी कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

रुम्जाटारमा यसअघि पनि आफूहरूलाई मन्दिर पस्न नदिन ताला लगाएर राख्ने गरेको दलित समुदायको गुनासो छ । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र नगर प्रमुखलगायतले कानुनविपरीत गराएको मिलापत्रले छुवाछूतको घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।