एकिकृत समाजवादीको पुनर्गठन कसरी गर्ने ?

पृष्ठभूमि – ०७८ सम्म नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेका दलहरूले जनआकांक्षाहरूको सन्तोषजनक रूपले सम्बोधन गर्न नसकेकोले आमनिर्वाचन–२०७९ मा जनताले अभिव्यक्त गरेको मतको आधारमा नेपालमा नयाँ राजनीतिक दलको आक्रामक विस्तारको लागि जमिन तयार भइरहेको छ भन्ने सामान्य निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । तर पार्टी विभाजनबाट बनेको नेकपा(एकीकृत समाजवादी) जस्तो नयाँ पार्टीहरूको लागि चुनावी परिणाम उत्साहजनक हुन सकेन । यस्तो परिस्थिति कसरी सिर्जना भएको हो भन्ने विषयमा वस्तुगत समीक्षा गर्नु र आगामी बाटो पहिल्याउनु अबको पहिलो कार्यभार हो ।एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई हिजो एमालेमा हुँदाका विकृति र विसंगतिहरूलाई इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्ने, अन्य पार्टीका विकृतिहरूलाई पनि गहिरिएर विश्लेषण गर्ने, वैकल्पिक राजनीति गर्छौं भनेर कस्सिएकाहरूले पाएको मतको आधार पत्ता लगाउने, वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी बनाउँछु भन्नेहरूले पार्टी संगठन निर्माणमा भोग्नुपरेको असफलता समेतको अध्ययन गर्ने, दीर्घकालका लागि साँच्चैको कम्युनिस्ट ओरिएन्टेसन भएको सैद्धान्तिक र संगठनात्मक स्पष्टतासहित तत्कालका लागि भरपर्दो सेन्टर लेफ्ट पार्टी बनाउने र पार्टीका दस्तावेजसित नेता कार्यकर्ताको व्यवहारमा सामञ्जस्यता ल्याउने संकल्प गरेर अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक अवसर थियो ।

पार्टी विभाजन लगत्तै ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडाबाट साक्षर र शिक्षित, उद्यम वा व्यवसायमा लागेका, कुनै न कुनै प्रकारले सामाजिक जीवनमा एकाकार भएका र हिजोको दिनमा इमानदारीपूर्वक कुनै पनि पार्टी संगठनमा लागेका वा समाजवादी आन्दोलनमा लाग्न चाहने व्यक्तिहरू समेटेर प्रतिवडा औसतमा कम्तिमा २५ जनाको सूची तयार गर्न सजिलो थियो । पार्टी विभाजन लगत्तै प्रतिवडा औसतमा २५ जनासहित देशैभरमा न्यूनतम समाजवादी आचरण प्रदर्शन गर्न सक्ने १ लाख ६८ हजार ५ सय २५ जनाको राष्ट्रव्यापी उपस्थिति निश्चित गर्दै संगठनको जग हाल्न सम्भव थियो । त्यो राष्ट्रव्यापी उपस्थिति र त्यसपछि पार्टीमा जोडिने हरेक संगठित सदस्य कुन कुन विषयगत क्षेत्र र उद्यममा कसरी जोडिएका छन् भनेर आधारभूत तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, नियमित रूपमा राजनीतिक र राजकीय मामिलामा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यले समाजवादको आधार तयार पार्न संगठन परिचालनको लागि तथ्यांकसहितको ऊर्जा प्राप्त हुन सक्थ्यो ।

तर आज औषतमा प्रतिवडा ५० मत पनि प्राप्त गर्न नसकेर पार्टीमा सन्नाटा र हताशा सिर्जना भएको छ । विभाजनपछि पार्टी संगठन निर्माणमा गम्भीर भुलहरू गर्दै जाँदा आजको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । पहिले नै ठूला ठूला माथिल्लो कमिटी बनाएर खल्तीबाट पद बाँड्न थालेपछि एकप्रकारको गतिरोध सिर्जना भयो । एउटै कमिटीका कमरेडहरूले एकअर्काको क्षमता, अनुहार, इतिहास र योगदान हेर्दा कसको प्रमोसन भएको हो कसको डिमोसन भएको हो भनेर आफैँ चकित हुनुपर्ने वातावरण बन्यो । रोइकराई गर्ने र नेताको नजिक भएकाहरूले ठूला कमिटिका पदहरू ओगट्दै गएपछि नयाँपन नै महसुस भएन । पार्टी विभाजनको समयमा हस्ताक्षर गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले संगठन निर्माणको दुई हप्ते अभियान सञ्चालन गर्दै ०७८ को दसैँअगाडि नै सुरुमै वडा कमिटी बनाएर त्यसपछि माथिल्लो कमिटीहरू बनाउन थालेको भए विद्रोहको समयमा अलमलमा रहेका नेता कार्यकर्ता एमालेतिर फर्कनुभन्दा पुनर्गठनतिर आकर्षित हुन सक्थे । तर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्ने कच्चा कुरा गरेर अलमलमा रहेका सबैलाई एमालेमै फर्कने वातावरण बनाइयो । एमालेले विभिन्न प्रकारको आश्वासन र सम्भावनाको कुरा गरेरै मंसिरसम्म पुग्दा मूलतः आफ्नो संगठनलाई महाधिवेशनमार्फत एकीकृत राख्न सफलता प्राप्त गरेको हो । मंसिरमा एमाले महाधिवेशन सकिएपछि नेकपा(एस)का नेताहरू ठूला कमिटीका ठूला पदको बिल्ला भिरेर साना कमिटी बनाउन कमरेडहरू खोज्न थाल्नुभयो । दसैँअगाडि, दुई हप्तामै बनाउने अपिल गरेको भए देशैभर वडा कमिटी बन्न सम्भव थियो । तर, समय गुजारेर अवसर खेर फालेको कारण स्थानीय चुनाव र आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि धेरै स्थानमा वडा कमिटी नै नबनेको तितो सत्य सबैको सामु छर्लंग छ ।

खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीलाई गाली, भत्र्सना र निन्दा गरेर मात्रै नयाँ पाटी बनाउन सम्भव थिएन । फेरि पनि आत्मरतीमा रमाएर पार्टी संगठनको विस्तार हुन सक्दैन । आगामी दिनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई देशव्यापी विस्तार गर्न र लक्ष्यअनुरूप काम गर्नसक्ने बनाउन निम्न बमोजिमको संगठनात्मक कार्यप्रणालीसहित पुनर्गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

१) शक्तिशाली स्थानीय कमिटी बनाउने/जनसम्बन्ध बढाउने ।

लयात्मक नारा, सैद्धान्तिक लेपन, उमेर बढेका र उमेर कम भएका नेताको अनुहार तथा चर्को भाषणले नयाँ पार्टीको संगठन संरचना व्यापक रूपमा विस्तार हुने सम्भावना छैन । वडाका पार्टी पदाधिकारी स्वतः स्थानीय कमिटीमा सदस्य हुने गरी आफ्नो स्थानीय कमिटीलाई शक्तिशाली बनाई पार्टीले हरेक स्थानीय तहका गतिविधिलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ जसको कारण पुरै पार्टी पंक्तिमा अपनत्व र जिम्मेवारीबोध हुन्छ । आगामी दिनमा हरेक संगठित सदस्य आफ्नो वडा कमिटी सदस्य हुने र वडा तहभन्दा माथिका हरेक तहका नेता आफ्नै वडा कमिटीमा आमन्त्रित सदस्य बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले नेता र कार्यर्ताको दुरी घट्छ र जनसम्बन्ध बलियो हुन्छ । पार्टीमा हुर्केको गणेश प्रवृत्ति कमजोर हुन्छ । उदाहरणका लागि पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष आफ््नो वडा कमिटीको बैठकमा उपस्थित हुने प्रणाली सुरुआत हुनेबित्तिकै त्यसले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गराउँछ । हरेक तहका हरेक नेताले आफ्नो वडामा संगठन बलियो बनाउन योगदान गर्नैपर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई केन्द्रित गरी प्रदेश तहसम्मको संगठन संरचना बनाउने व्यवस्था गरेपछि अनावश्यक खर्च घट्छ, सदस्यहरूको सक्रियताले परिणाम दिन्छ । हरेक तहमा समन्वय हुन्छ, अनावश्यक समानान्तर संरचना बन्दैन, जिम्मेवारी विकेन्द्रित हुनेछ, संगठन चलायमान हुन्छ ।

२) प्रतिस्पर्धीबाट रचनात्मक सहयोग हुने संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने ।

सांगठनिक जीवनमा सक्रिय हुँदा तत्काल कायम कुनै पनि कमिटीभन्दा माथिल्लो कमिटीको पदाधिकारी निर्वाचित भएमा र प्रदेश कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य चुुनिएमा तत्काल कायम कमिटीमा उक्त सदस्य वा पदाधिकारीको स्थान रिक्त हुने र सो स्थानमा निकटतम प्रतिस्पर्धी (तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत ल्याउने प्रतिस्पर्धी, उदाहरणका लागि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त) लाई मनोनयन गरिने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाले निकटतम प्रतिस्पर्र्धीले एकअर्काको व्यक्तिगत प्रगति चाहने संस्कृति निर्माण हुन्छ । संगठन मजबुत हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सट्टा रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुन्छ ।

३) पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने ।

पार्टीका हरेक तहका पदाधिकारीले वा कुनै पनि कमिटीका सदस्यले निजी स्कुल कलेज र स्वास्थ्य संस्थामा लगानी थप गरेर तथा हिजोको लगानीलाई निरन्तरता दिएर समाजवादी सपनामा आधारित राजनीति गर्न सम्भव छैन । हिजोको दिनमा भएका लगानीहरूलाई स्वघोषणा गर्न लगाई सहकारीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । हरेक कमिटीले वार्षिक खर्च अनलाइन प्रणालीमार्फत सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पार्र्टीका सबै तहका पदाधिकारीले आफ्नो सेयर भएका कम्पनी, सेयर संख्या र व्यक्तिगत कमाइ र कर विवरण वार्षिक रूपमा अपडेट गरेर पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरी पार्टीले संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नसके सबै पार्टी र नेता भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने एकमुष्ठ आरोप लाग्दैन । पारदर्शिताको विकास हुन्छ । राजनीतिलाई कमाउधन्दा बनाउनेहरू पार्टीको मुख्य पद कब्जा गर्न निरुत्साहित हुन्छन् ।

४) पार्टीमत सर्वेक्षण गर्ने, पार्टी सदस्यता नभएका सक्षम, योग्यहरूलाई राष्ट्रको लागि योगदान गर्ने अवसर दिने ।

पार्टीमा सक्रिय नभएका तर राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू, पारदर्शी जीवनयापन गरिरहेका अवकाश प्राप्त व्यक्तित्वहरू, कुनै पनि क्षेत्रको विषय विज्ञ वा अनुसन्धानकर्मीहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको कमिटीमा आबद्ध भएर योगदान गर्न चाहेमा सम्बन्धित कमिटीमा प्रस्ताव राख्न सक्ने वा सम्बन्धित कमिटीको अध्यक्षले त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यस्ता प्रस्तावहरूउपर सम्बन्धित कमिटीले छलफल गरी दुईतिहाइ सदस्यको सहमति प्राप्त गरेमा सो प्रस्ताव पारित हुने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कमिटीको सदस्यता प्रदान गरिने व्यवस्था गरेर पार्टी बाहिरका मानिसलाई समेत यस पार्टीप्रति आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । पार्टी निर्माणकै क्रममा आवश्यक देखिएमा सबै कमिटीमा यसै विधिबाट योग्य व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसरी मनोनीत हुने सदस्यको लागि त्यो कार्यकालभर बैठकमा मताधिकार नहुने तर त्यस्ता सदस्यलाई प्रतिनिधि छनौट भई कुनै पनि कमिटी वा निर्वाचनमा निर्वाचित हुन रोक नलगाइने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पार्टीमार्फत असल नागरिकलाई देश र जनताको पक्षमा काम गर्न दिने यो विधिले पार्र्टीलाई थप लोकप्रिय बनाउनेछ । देशका असल नागरिकहरूले यो पार्टी बलियो भएको हेर्न चाहनेछन् ।

पार्टीमा सक्रिय नभएका तर राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त वा कुनै पनि क्षेत्रमा विज्ञ कहलिएका, राज्यलाई योगदान गर्नसक्ने गरी आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेका नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक नियुक्ति दिनको लागि पार्टी सदस्यको बीच मत सर्वेक्षणको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि इच्छुक रहेका सम्बन्धित व्यक्तिसँग सहमति लिएर पार्टी कमिटीहरूलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय स्तरको नियुक्तिलाई पार्टीका सबै कमिटीका पदाधिकारीले, प्रादेशिक स्तरको नियुक्तिलाई प्रदेश र मातहतका कमिटीको पदाधिकारीले र स्थानीय स्तरको नियुक्तिका लागि स्थानीय कमिटीका सदस्यले मतदान गरी सूची बनाउने व्यवस्था गर्न सकेमा राजनीतिक नियुक्तिमा भएको विकृत अभ्यास सच्चाउन सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले पार्टी प्रणालीमा आबद्ध नभएका राम्रा व्यक्तिले पनि पार्टीप्रति सद्भाव राख्छन् । जो नियुक्त हुन्छन् उनीहरूको बारेमा पार्टीको जिम्मेवार सदस्यहरूको अपनत्व हुन्छ र पार्टीले बलियो प्रतिरक्षा गर्न सक्छ ।

५) राष्ट्रिय निर्वाचनमा उम्मेद्वारी छनौट मापदण्ड र दोहोरो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने ।

सबै प्रकारको निर्वाचनमा उम्मेद्वारी सिफारिस र छनौट सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बनाई लागू गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहका विभिन्न पदमा अन्तिम छनौट भएका उम्मेद्वारबाहेक सो पदका लागि प्रारम्भिक सिफारिस भएका पंक्तिलाई अझ बढी सक्रिय बनाउन, प्रतिस्पर्धी बनाउन पार्टीमार्फत समाजलाई योगदान गर्न सक्ने बनाउन सम्बन्धित चुुनावी कार्यकाल भरका लागि उनीहरूलाई समेटेर राजकीय मामिला अनुगमन समूह बनाउन सकिन्छ । यसरी बनाएको समूहले वार्षिक रूपमा आफ्नो स्थानीय तहमा विजेता भएका सहयात्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन राजकीय मामिला विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अघिल्लोपटक कुनै पनि तहको राष्ट्रिय निर्वाचनमा जितेका उम्मेद्वार त्यसपछि हुने निर्वाचनमा सोही पद र सोभन्दा एक पदमाथि स्वतः उम्मेद्वार हुन प्रारम्भिक सिफारिस हुने व्यवस्था गनुपर्दछ । वडा सदस्यमा जितेको उम्मेद्वार वडा अध्यक्षको लागि, वडा अध्यक्षमा जितेका उम्मेद्वार स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखका लागि, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख संघीय र प्रदेश तहको उम्मेद्वारको लागि स्वतः प्रारम्भिक सिफारिस हुने व्यवस्था गरी सो समूहबाट उत्कृष्ट पार्टी नेतालाई प्रोत्साहनसहित अन्तिम छनौट गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि अघिल्लो निर्वाचनमा नौ वटा वडा भएको कुनै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित सबै वडाअध्यक्षमा पार्टी विजयी भएको रहेछ भने पछिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुख हुनका लागि ११ जना उम्मेद्वार स्वतः प्रतिस्पर्धामा हुने व्यवस्था गरी वडा अध्यक्षहरूलाई पहिल्यैबाट प्रतिस्पर्धी र राम्रो काम गर्न उत्प्रेरणा जगाउन सकिन्छ । यसका साथ वडा कमिटीहरूले थप एक जनासमेत सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरी वडा तहको भूमिका थप जिम्मेवार बनाउने कार्य गर्न सकिन्छ ।

अनलाइन प्रणालीमार्फत मूल्यांकन गर्ने र हरेकको मूल्यांकन स्वतन्त्र प्रकारको हुने, एकअर्कालाई थाहा नहुने, पार्टी कमिटीले र प्रतिस्पर्धीसमेतबाट दोहोरो मूल्यांकन हुने पद्धति बनाउन सकेमा यस्तो प्रणालीले विजेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ । परिणाम दिन प्रोत्साहित गर्छ । मूल्यांकनकर्ता स्वयंले विजेता उम्मेद्वारलाई राम्रो काम गर्न सुझाव दिएको वा कमजोरी हुँदा सचेत गराएको विवरण पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरी गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई लगाम लगाउन सकिन्छ । तीनै तहको चुनावमा प्रारम्भिक सिफारिस भई छनौटमा नपरेकाहरूको सूची बनाई अर्को चुनावका लागि स्वतः उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सिफारिस मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गराउने व्यवस्था गरेमा कार्यसम्पादन, सक्रियता, सम्भावना र सहभागिताको आधारमा सूचीमा भएका हरेकको छनौट हुने सम्भावना जीवित हुुने भएकोले पार्टीपंक्ति चलायमान हुन्छ ।

६) समाजवादी मोडेलको लागि नमुना स्थानीय तह बनाउने ।

केन्द्रले तत्कालै समाजवादी अभ्यास गर्न तयारी सक्ने भनी रणनीतिक उद्देश्यसहित हरेक प्रदेशको कम्तिमा १० वटा स्थानीय तह छनौट गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय कमिटीले सम्बन्धित स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूबाट हरेक वडाको एक महिलासहित तीन जनाको नाम माग गर्ने, स्थानीय कमिटीले सिफारिस गरेको मध्येमा अधिकतम कानुनी, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्राविधिक ज्ञान भएको उम्मेद्वारहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले विभिन्न पदमा उम्मेद्वारको रूपमा छनौट गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित उम्मेद्वारहरूले पार्टी स्कुल विभाग र राजकीय मामिला विभागले तयार पारेको, सम्बन्धित स्थानीय तहसँग मिल्ने प्रकारको वस्तुगत तथा वैकल्पिक उत्तर भएका प्रश्नहरूको परीक्षा दिनुपर्नेछ । उम्मेद्वारको कानुनी, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्राविधिक ज्ञान परीक्षण गर्नुपर्छ । विगतमा गरेका कार्यसम्पादनहरूलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ । आवश्यक देखिएमा केन्द्रीय कमिटीले उम्मेद्वार थप गरेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उम्मेद्वारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नमुना बनाउनसक्ने गरी कार्यसम्पादन गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्र्नेछ ।

७) विभागहरूको पुनसंरचना र विषय विज्ञतालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली बनाउने ।

विद्यमान विभागहरूको पुुनसंरचना गरी स्कुल विभाग र संगठन विभागबाहेक अन्य विभागको नेतृत्व गर्न स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि गरेको हुनपर्ने व्यवस्था गरी अनुसन्धानकर्मीलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली बनाउनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिका लागि पार्टीको मत सर्वेक्षणबाट आएको बाहेक सम्बन्धित विभागको सदस्यलाई मात्र सिफारिस गर्ने र हरेक नियुुुुक्तिमा सिफारिस हुुनेले पार्टीको विभागमार्फत पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । केन्द्रीय विभागको सदस्यलाई जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी बराबरको हैसियत प्रदान गर्ने र प्रदेश विभागकोे सदस्यलाई स्थानीय कमिटीको पदाधिकारी बराबरको हैसियत प्रदान गर्ने तथा अन्य कुनै पनि तहमा विभाग नबनाउने व्यववस्था गर्नुपर्दछ । यस्तो प्रणाली पार्टीलाई वास्तविक विज्ञता उपलब्ध गराउन सहयोगी हुन्छ । वार्षिक रूपमा आन्तरिक समीक्षा गर्न सजिलो हुुुुुन्छ । हरेक स्थानीय तहले प्रदेश तहको विभागीय सदस्य पाउँछन् जसले विभागीय काम गरेर देखाउनै पर्छ । छरितो र काम गर्न सक्ने टिम बनाएपछि सबैले काम गर्छन्, परिणाम आउँछ । भद्दा संगठन संरचनाबाट मुक्ति पाइन्छ । निराशा हट्छ ।

८) नेतृत्व विकासको नियन्त्रित र स्वचालित प्रक्रिया अपनाउने ।

चार वटा कार्यकालभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य हुने नपाइने (पदाधिकारी भएको कार्यकाललाई यस प्रयोजनमा गणना नगरिने) प्रावधानको साथ अध्यक्ष बाहेकको केन्द्रीय पदाधिकारीले दु्ई कार्यकाल मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । पदाधिकारीको हैसियतमा अध्यक्षले दुई वा सोभन्दा बढी कार्यकाल पूरा गर्दासमेत निजको उमेर ५५ वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा थप एक कार्यकाल प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रणाली हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले ३०÷४० वर्षमा केन्द्रीय सदस्य हुनेले ५०÷६० वर्षमा पदाधिकारी हुन सकेन भने पार्टीमार्फत देशलाई जति गुन लगाउनुपर्ने हो लगाएर रिटायर्ड हुन्छ वा ५० देखि ६० वर्षकोे बिचमा पार्टीको तर्फबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएर अन्तै जानुपर्छ । ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य हुने प्रावधान बनाउने बित्तिकै हरेक पाँच वर्षमा केही नयाँ केन्द्रीय सदस्य थपिँदै जान्छन् र ४० वर्ष माथिका केही अवकाशमा जान्छन् जसको कारण नेतृत्व विकासको प्रणाली स्वचालित हुन्छ । ७० वर्षमा रिटायर्ड हुने अवैज्ञानिक प्रणाली खारेज हुन्छ । पार्टी र कार्यकर्ताको मनजितेमा सक्रिय जीवनको जुनसुकै उमेरमा पार्टी र देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन सक्छ ।

पार्टी जीवनमा कोही असाधारण सदस्य आएर ३० वर्षमा केन्द्रीय सदस्य बनेमा ३५ वर्षमा पदाधिकारी र ४० वर्षमा अध्यक्ष बन्नसक्छ र जनता र पार्टी कार्यकर्ताको मन जितेमा चार कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्नसक्छ ।

यसैगरी तीन कार्यकालभन्दा बढी प्रदेश कमिटी सदस्य हुन नपाइने (पदाधिकारी भएको कार्यकाललाई यस प्रयोजनमा गणना नगरिने), प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीको समयावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने, दुई कार्यकालभन्दा बढी जिल्ला कमिटी सदस्य हुन नपाइने, जिल्ला कमिटीको पदाधिकारीको समयावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने, तीन कार्यकालभन्दा संघीय र प्रदेश कमिटी सदस्य हुन नपाइने (पदाधिकारी भएको कार्यकाललाई यस प्रयोजनमा गणना नगरिने) र पदाधिकारीको समयावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने, स्थानीय कमिटीको मुख्य तीन पदाधिकारीले एउटै पदमा दुई कार्र्यकाल मात्र नेतृत्व गर्न पाउने, बाँँकीको हकमा बन्देज नरहने र वडा कमिटीको मुख्य तीन पदाधिकारी दुई कार्यकाल मात्र कायम रहने तर सदस्यता निरन्तर रहने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले हरेक कमिटीहरूमा हरेक पाँच वर्षमा केही नयाँ ऊर्जावान सदस्य थपिँदै जान्छन् केही अवकाशमा जान्छन् जसको कारण नेतृत्व विकासको प्रणाली स्वचालित हुन्छ ।

९) पार्टी संरचनामा सक्षम, योग्य र प्रतिस्पर्धी युवाहरूलाई अवसर दिने, अग्रजहरूको भूमिका कायम राख्ने ।

पार्टीले संरचनात्मक सुनिश्चिततामार्फत सबै कमिटीहरूमा कम्तिमा २५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवाहरूलाई अवसर दिने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीको हकमा हरेक प्रदेशबाट युवा सदस्यको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । तत्कालको लागि जनसंगठनका नेताहरूलाई ५० प्रतिशत अवसर दिएर बाँकी ५० प्रतिशत स्नातक÷स्नातकोत्तर÷विद्यावारिधि, विज्ञ र उद्यमी समूहबाट ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एउटै विषगत क्षेत्रबाट दोहोरो नपार्ने र आगामी स्थानीय तहको चुनावमा जनमत सिर्जना गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरूलाई समेट्ने गरीसम्भव भए स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउन सकिने, नवीन सोच, विचार, स्पष्ट राजनीतिक चेतना र दृढता भएको युवा व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिएर संगठन निर्माणमा लगाउनुपर्र्छ ।

त्यस्तै ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहबाट हरेक कमिटीमा ५० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या रहने गरी प्रणाली स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तत्कालका लागि जनसंगठनको नेताहरूलाई ५० प्रतिशत अवसर दिएर बाँकी ५० प्रतिशत संगठन निर्माणमा योगदान गरेका, गर्न सक्ने, पार्टीको प्रचारप्रसारको लागि सहज हुने, आगामी चुनावमा जनमत सिर्जना गर्नसक्ने व्यक्तित्वहरूलाई समेट्न सकिन्छ । यो समूहमा विज्ञहरूलाई कमिटीका सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गर्नुपर्छ ।

हरेक कमिटीमा २५ प्रतिशत सदस्य ६० वर्र्षभन्दा माथिको उमेर समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । तत्कालका लागि कोअर्डिनेसन केन्द्र स्थापनाको समयदेखि हालसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहेका व्यक्तित्वहरू र स्थानीय चुनावमा जनमत सिर्जना गर्न सक्ने, इमानदार र त्यागी नेताहरूलाई समेटेर अगाडि जानुपर्छ । पार्टीमत र जनमतबाट अनुमोदन भएमा अग्रज र अनुभवीहरूले सक्रिय जीवनकालमा पार्टीमार्फत देशलाई योगदान गरिरहने अवसर पाउँछन् ।

संक्रमणकालका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँ विधान बनाएर पदाधिकारीहरू तोक्ने, केन्द्रीय सचिवालय बनाउने र ६ महिनाभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, स्थानीय कमिटीहरूमा तत्कालै पूरै पदाधिकारीसहितको टिम बनाउने र संगठित सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ । महाधिवेशनपछि पदाधिकारीहरूसहितको स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय सचिवालय बनाउने व्यवस्था गरी हालको पोलिटब्युरोको प्रणाली खारेज गर्दै स्थायी कमिटीको संख्या तोक्ने सूत्र परिमार्जन गर्ने विकल्पमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

१०) संगठन निर्माण अभियान सञ्चालनका लागि प्रतिनिधित्वको विषयगत क्षेत्र निर्धारण गर्ने ।

अब बन्ने नयाँ पार्टीले समाजका आधारभूतकर्ताहरूको यथार्थ विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । उदाहरणका लागि सरसर्ती हेर्दा उत्पादक उद्यमी (वस्तु), व्यापार उद्यमी (वस्तु तथा सेवा), निर्माण व्यवसायी, सामाजिक समूहहरू तथा संस्थाहरू, अवकाशप्राप्त खेलाडीहरू÷खेलप्रशिक्षक÷उद्यमीहरू, मजदुर र नीजि क्षेत्रको रोजगारी, स्नातक÷स्नातकोत्तर÷विद्यावारिधि समूहका विद्यार्थीहरू, अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक÷योद्धा, सेनानी, पूर्वजनप्रतिनिधि÷पार्टी कमिटीका पूर्वपदाधिकारीहरू, विषयगत क्षेत्रको विज्ञजस्ता कर्ताहरूको पहिचान गरी पार्टीको आधारभूत कमिटी (वडा तह)मा प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ । प्रतिनिधित्वको विषयगत क्षेत्रको आधारमा माथिल्लो कमिटीमा समेत अवसर दिनुपर्छ । भौगिोलिक तहमा सक्रिय जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरू स्वतः सम्बन्धित भूगोलको पार्टी कमिटीमा पदेन सदस्य हुनेछन् । उदाहरणका लागि जिल्लास्तरीय भूगोल कमिटीको जनवर्गीय संगठनको प्रमुख स्वतः जिल्ला कमिटीको सदस्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष

विगतमा आफ्नै संगठनभित्र झाँगिएको विकृति र विसंगतिलाई नयाँ पाटीले विरासतको रूपमा बोक्नु हाम्रो पुस्ता, राजनीतिक आन्दोलन र पार्टीसंगठनमा सक्रिय हुने हरेक नेता कार्यकर्ताका लागि प्रत्यूत्पादक हुनेछ । विभाजनलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरी बलियो सुसंस्कृत राजनीतिक पार्टीको जग हाल्न सकिने पहिलो अवसर गुमिसकेको सन्दर्भभा फेरि पनि पुनर्गठन, रूपान्तरण र एकताको लागि इमानदार प्रयत्न गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । अहिलेको चुनावमा मतदानमार्फत हावाहुरी आएको छ । जनताको अपेक्षा सम्बोधन भएन भने अगामी चुनावमा आँधीबेहरी आउनेछ । पछिल्लो १६ महिनाको विभिन्न घटनाबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नसके टेक्ने जमिन छ, संगठन विस्तार गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । पुरानै तरिकाबाट संगठन बनाउने र उस्तै कार्यप्रणाली बनाउने प्रयत्न भएमा नेकपा(एस)को पतन निश्चित छ । फोटोकपी एमाले वा फोटोकपी माके पार्टी बनाउन आवश्यक पनि छैन र सम्भव पनि छैन । वामपन्थी एकताको लागि वार्ता गर्ने समयमा समेत अबको दिनमा नयाँ संगठनात्मक संरचनाको अभ्यास गर्ने प्रतिबद्धतामा अडिग रहनुपर्छ ।

लेखक नेकपा (एस) सम्बद्ध समाजवादी इन्जिनियरिङ संगठनको बागमती प्रदेश संयोजक हुन् ।