रवी लामिछानेको राज्यमा खुल्लेआम संसदमै उपस्थित् हुन्छन् फरार सांसद

काठमाडौं – प्रहरीको हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधिसभा संसदमा उपस्थित भएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीको हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद कोइरी मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका हुन् । यसअघि पुस ७ गते सांसदको शपथग्रहणमा उपस्थित भएका कोइरी मंगलबार विश्वासको मत दिन पनि उपस्थित भएका थिए ।

वि.सं.२०७२ सालको मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश सुनाइएका सांसद कोइरी नेपाल प्रहरीको फरार सुचिमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधिसभामा कोईरी संसदमा प्रवेश गर्दा उक्त संसदमै गृहमन्त्री रवी लामिछाने पनि उपस्थीत भएका थिए । यद्धपी गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरीकै फरार सुचिमा रहेका कोईरी संसदमा खुल्लेआम प्रवेश गर्दा गृहमन्त्री लामिछाने भने निरिह बनेका छन् ।

कोइरी ०७२ को मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश सुनाइएका व्यक्ति हुन् । २०७२ भदौ २५ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो ।

उक्त घटनामा मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्यायो र कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दियो । त्यसयता कानुनको नजरमा फरार उनी कानुन निर्माण गर्ने थलोमा निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि सांसदको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा कोइरीलाई पक्राउ गर्न परिचालन गरिएको भनिए पनि उनी पक्राउ भने भएनन् ।

संसद् सचिवालयले भने कोइरीलाई निलम्बन गर्नका लागि पत्र नआएको जनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोइरीलाई नियन्त्रणमा लिन सचिवालयलाई पत्र लेखेर सहयोग मागेको भने पनि उनलाई निलम्बन गर्न भने पत्र पठाएको छैन । भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद भने निलम्बन भएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा किनारा नलागुञ्जेलसम्म संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गुरुङको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा परेको जनाएको हो ।