२०७९ चैत्र १३, सोमबार
काठमाडौं – बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना बनाउने भनेर सरकारले पेट्रोलमा कर उठाउन थालेको ७९ महिना भयो। साढे ६ वर्षमा सरकारले १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कर उठाइसकेको छ। तर, ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागतमा ८ वर्षमा पूरा हुने भनिएको परियोजना सम्पन्न हुनु त परको कुरा निर्माणको जिम्मासमेत दिइएको छैन।
यतिका समय कर उठाउँदासमेत परियोजना निर्माण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्थापना गरेको ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेड’सँग एक रुपैयाँ पनि छैन। जुन प्रयोजनका लागि कर उठाइएको हो, त्यो ठाउँमा पुगेकै छैन। नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोल र डिजल खरिद गर्ने ग्राहकले अहिले पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर तिर्छन्। सरकारले सो कर भन्सार बिन्दुमै उठाउँछ। निगमले त्यसलाई लागत मान्दै १० रुपैयाँ थपेर खुद्रा मूल्य तय गर्छ। निगमका अनुसार हालसम्म सरकारले १ खर्ब ४ अर्ब ८९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा आव २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डिजल र पेट्रोल आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले थप कर लगाउने घोषणा गरेका थिए। स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि भनेर संकलन भएको सो कर बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने घोषणा गरिएको थियो। परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन सो कर घोषणा भएकोमा आयोजना निर्माण अन्योलमा परेपछि ‘पूर्वाधार कर’मात्र भनियो।
४५ महिनासम्म इन्धनमा ५ रुपैयाँ अतिरिक्त कर उठाएर करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकको थियो। ओली दोेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पूर्वाधार विकास कर दोब्बर बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याए। र, २०७६ साल फागुन १२ गतको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा संकलन गर्ने निर्णय गरियो। त्यसयता थप ५३ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन भएको छ। पेट्रोल र डिजेलमा निगमलाई अत्यधिक नाफा भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यी दुई वस्तुमार्फत राजस्व बढाउन सक्ने उपाय निकालेका थिए। त्यतिबेला पेट्रोलको मूल्य १ सय १० रुपैयाँ प्रतिलिटरभन्दा कम थियो।
गत आर्थिक वर्षमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधार करमाथि ‘राजनीति’ गरे। अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व दोब्बर बनाउने नीति अंगिकार गरेका थिए। तर, गत जेठ १५ मा चालू आवको बजेट ल्याउने क्रममा मौखिक रूपमा ‘उपभोक्तालाई राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कर घटाउँदै समयानुसार समायोजन गरिने’ उल्लेख गरे। भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा पूर्वाधार कर बराबरको मूल्य १० रुपैयाँ समायोजन गर्न लागिएको जानकारी गराए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पूर्वाधार कर बराबरले घटाउने निर्णय भएको थियो। सोहीअनुसार मन्त्रालयले निगमलाई अहिले मूल्य घटाउन र घटाएको मूल्यबराबर शोधभर्ना लिन पत्र काटेको थियो। त्यतिबेला निगमले निर्देशन व्यावहारिक नभएको भन्दै कार्यान्वयन गरेन।
१२ सय मेगावाट क्षमताको यो एक बहुउद्देश्यीय परियोजना हो। परियोजना निर्माणको चर्चा चलेको चार दशक बितिसकेको छ। सन् १९८४ मा परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो। २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको दर्जा दिएको यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०७२ सालमा तयार भएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत २.६ अर्ब अमेरिकी डलर छ। त्यसमध्ये झन्डै ६२ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा वातावरणीय लागत, १२७ अर्ब रुपैयाँ सिभिल तथा निर्माण कार्य, ५७ अर्ब रुपैयाँ हाइड्रो मेकानिकल कार्य, साढे ३ अर्ब प्रसारणलाइन निर्माण, सडक तथा पूर्वाधारमा साढे ५ अर्ब, इन्जिनियरिङ लागतमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। आयोजना बहुउद्देश्यीय भएकाले रन–अफ–द–रिभर आयोजनाभन्दा महँगो छ। बाँध बनाएपछि आयोजनाले बिजुलीमात्र उत्पादन गर्ने होइन, पर्यटन, सिँचाइ, मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रणलगायतमा फाइदा पुग्ने भएकाले यसलाई बहुउद्देश्यीय भनिएको हो।
अध्ययनले आयोजनाको आर्थिक प्रतिफलको दर (ईआईआरआर) साढे १५ प्रतिशत तथा वित्तीय प्रतिफलको दर (एफआईआरआर) ८ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखाएको छ। जल–पूर्वाधार क्षेत्रमा यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो।
ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङले २०७२ मा तयार पारेको यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनअनुसार कुल लागतअनुसार २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर छ। त्यसयता बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजीमा नै बनाउन सकिने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समितिले एक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
‘टेबलटेनिस’ बल जस्तो बनेको परियोजना
सरकार फेरिँदैपिच्छे बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदै खोस्दै गर्ने काम भएको छ। २०७४ जेठमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सोही वर्षको कात्तिक २७ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै सम्झौता खारेज गरेको थियो। तर, एक वर्षपछि २०७५ असोजमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगानीसमेत आफैं जुटाउने गरी पुनः गेजुवालाई दिन छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएको थियो।
यता यसबीचमा ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स) सम्बन्धी कानुन बन्न सकेन। यसरी सरकार फेरिँदा ‘टेबलटेनिस’को बल जस्तो बनेको बूढीगण्डकीबारे २०७८ चैत २४ मा देउवा सरकारले ठोस निर्णय गर्यो। सरकारले गेजुवालाई आयोजना नदिने र स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी दर्ता भएको छ र भौतिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुनेछ। कम्पनीमा संस्थापक सेयरधनीमध्ये सबैभन्दा धेरै सेयर ४० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड कित्ता सेयर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको हुनेछ भने २५ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड कित्ता अर्थ मन्त्रालयलाई छुट्याइनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा १४ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ४० लाख कित्ता हुने र विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई १ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता सेयर दिइने गरी कम्पनीको मोडालिटी तय गरिएको छ। आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १०–१० प्रतिशत अर्थात् ६–६ करोड कित्ता सेयर जारी गरिनेछ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति ७ जनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा सरकारको तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक÷एक जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
१ करोड रुपैयाँ नहुँदा कम्पनी चलेन
बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न भनेर सरकारले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठाए पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ जोहो गरिदिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको छ।
चार महिनाअघि नै स्थापना भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको हालसम्म एउटामात्र सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ। पैसाको अभावले कम्पनी भौतिक रूपमा चल्न सकेको छैन। कम्पनीको कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले व्यवस्था गर्न नसकेको हो। ६० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी र ३ खर्बभन्दा बढी लगानी हुने परियोजना निर्माण गर्न बनेको कम्पनी अहिले बजेटविहीन छ।
चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र फिर्ता गर्ने क्रमले ६ वर्ष खेर गएकामा अब भने सरकारी कम्पनीका कारण अड्किने सम्भावना देखिएको छ। सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी नामको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले कम्पनीको पुँजी संरचनाका अनुसार कम्तीमा १ करोड बैंक खातामा भएपछि मात्रै कम्पनी कारोबारमा जाने बताए।
‘हालसम्म बूढीगण्डकी विकास समितिमार्फत डुबानमा पर्ने ६० हजारमध्ये ५० हजार रोपनी जमिनको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति बाँड्ने काम भएको छ,’ सहसचिव भेटुवालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना भएको छ तर परियोजना निर्माण सुरु नभएकाले सञ्चालन खर्च छैन। जग्गा प्राप्तिको मुआब्जा बाँड्ने, घर र बिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने काममात्र भइरहेको छ।’
भेटुवालका अनुसार मुआब्जामा हालसम्म ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। उनले भने, ‘न्यूनतम खर्चका लागि १ करोड रुपैयाँ दिन अनुरोध गरिरहेका छौं। त्यो रकम पाएपछि कम्पनी सञ्चालनमा जान्छ,’ भेटुवालले भने। परियोजनासँग हाल भएको सम्पत्ति कम्पनीमा ट्रान्स्फर गर्न केही रकम चाहिने भेटुवालको भनाइ छ। ‘कम्पनी बनिसकेको छ। आयोजना निर्माणको मोडालिटी, वित्तीय व्यवस्थापनको निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिले गर्नेछ,’ भेटुवालले थपे।
मुआब्जा र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसमेत हालसम्म बूढीगण्डकीको नाममा सरकाले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले भनेअनुसार पेट्रोल र डिजेलमा लगाइएको करको लेखाजोखा सरकारसँग छैन।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले पेट्रोल र डिजेलमा लगाइने पूर्वाधार कर बूढीगण्डकी निर्माणमा मात्रै नभएर देशभरका विकास पूर्वाधारमा खर्च हुने बताए। उनका अनुसार हालसम्म बूढीगण्डकीमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
‘बजेट वक्तव्यमा आएअनुसार सुरुमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले पूर्वाधार कर भनेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बनाइएको छ। सो रकम बूढीगण्डकीमा मात्र नभएर देशभरिकै विकास परियोजनामा खर्च हुने बनाइएको हो। पूर्वाधार कर भनेर उठाइएको रकम सडक, विद्युत् आदिमा खर्च भएको हुनुपर्छ।’
पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविद् किशोर थापा जनताबाट कर उठाएपछि केमा खर्च हुन्छ भन्ने सरकारले सुसूचित गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘पूर्वाधारका नाममा उठाइएको कर कहाँ र कति खर्च भयो ? भन्ने विवरण सरकारसँग पनि हुँदैन,’ थापाले भने, ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा खर्च गर्ने भनेर लिइएको कर कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो स्पष्ट जानकारी गराइनुपर्छ। कुन ठाउँमा र कहिले खर्च हुन्छ ? भन्ने जानकारी नदिइकन यसरी अनावश्यक भार थप्नु पनि हुँदैन।’
थापाका अनुसार अत्यधिक ठूलो परियोजना बूढीगण्डकीमा सरकार एक्लैले लगानी जुटाउन मुस्किल पर्ने र नेपाल नागरिकले पनि अपनत्व महसुस गरून् भन्ने हेतुले पूर्वाधार कर उठाइएको थियो। पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य जुन आयोजना वा शीर्षकका लागि भनेर उठाइएको छ, त्यो जस्ताको तस्तै त्यही आयोजना वा शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने बताउँछन्।
आचार्यका अनुसार नेपालबाहेक अन्य देशमा पनि इन्धनबाट यस्तै अतिरिक्त शुल्क उठाइन्छ। तर, ती देशमा यसरी उठाएको कर अर्थ मन्त्रालयले चलाउन पाउँदैन थियो। उनीहरूको सडक विभाग वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जहाँ भन्यो त्यही खर्च गर्दथ्यो।
‘जुन रकम एयरमार्किङ गरिएको छ, कानुनतः अन्यत्र खर्च गर्न पाइँदैन,’ डा. आचार्यको दाबी छ, ‘प्रदूषण कर कहाँ सदुपयोग भएको छ ? थाहा छैन।’ बूढीगण्डकी कर पनि मुआब्जा बाँड्न खर्च भएको भनिन्छ तर अहिले परियोजना निर्माण गर्न भनेर स्थापना गरेको कम्पनी १ करोड रुपैयाँ नभएर फ्याटफ्याटी भइरहेको जिकिर उनले गरे।
परियोजनाका नाममा उठाइएको १ सय अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार करमा कानुन अभावले एयरमार्किङ गरिएको छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने आचार्य दाबी गर्छन्। आचार्यले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमा हिसाब मिलाउने गरेको छ। सो करलाई सरकारले अरू प्रकारका कर झैं आम्दानी मानेर सोलोडोलो खर्च हुने अभ्यास भएको छ।’
निगमले सरकारका लागि के–के शीर्षकमा उठाउँछ कर ?
तपाईं हामीले गाडीमा हाल्ने तेलमा बूढीगण्डकी बनाउने भनेर उठाउने करमात्र समावेश छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, वातावरण कर, मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लाग्छ। यो कर निगमले आफ्नो खल्तीबाट झिकेर तिर्दैन, उपभोक्ताले पनि निगमलाई तिरेका होइनन्। निगम एउटा पुल हो जसले उपभोक्ताबाट पैसा उठाउँछ, अनि सुटुक्क सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गरिदिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ कर उठाएको छ। त्यसबाहेक निगमले आफ्नो नाफाबाट सरकारलाई आयकर पनि तिर्छ।
देशमा गणतन्त्र आएपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै ६ खर्बभन्दा बढी कर उठाएको छ। आव २०७७÷७८ अन्यसम्म ४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ कर उठाएको सरकारले गत आवमा थप १ खर्बभन्दा बढी कर संकलन गरेको छ।
जुन आयोजना वा शीर्षकका लागि भनेर उठाइएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै त्यही आयोजना वा शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार परियोजना तोकेर लिइने करलाई एयरमार्क गरिन्छ। जुन रकम एयरमार्किङ गरिएको छ, कानुनतः अन्यत्र खर्च गर्न पाइँदैन।
डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविज्ञ
बूढीगण्डकीको पुँजी संरचनाका अनुसार कम्तीमा १ करोड बैंक खातामा भएपछि मात्रै कम्पनी कारोबारमा जानेछ। कम्पनी बनिसकेको छ। निर्माणको मोडालिटी, वित्तीय व्यवस्थापनको निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिले गर्नेछ।
मधुप्रसाद भेटुवाल – प्रवक्ता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
वास्तवमा जनताबाट कर उठाएपछि केमा खर्च हुन्छ भन्ने सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु औंल्यायो भनेमात्र विसंगति थाहा हुन्छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा खर्च गर्ने भनेर लिइएको कर कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो स्पष्ट जानकारी गराइनुपर्छ।
किशोर थापा, पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविद्
बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन। यो परियोजना भारतलाई सीधा फाइदा हुने गरी बनाउन लागिएको छ। वर्षामा रोक्ने र हिउँद उत्तर भारतलाई सिँचाइ गर्न मिल्ने गरी पानी छाड्ने सोचसहित ल्याइएको यो परियोजना नेपालको पक्षमा छैन।
रत्नसंसार श्रेष्ठ, जलविद्युत् विज्ञ
विनितमणि उपाध्याय
– प्रवक्ता, नेपाल आयल निगम
निगममार्फत नेपाल सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाएको रहेछ। त्यो कहाँ खर्च भयो भन्ने जानकारी छ ?
नेपाल सरकारले इन्धन आयात हुँदै बखत भन्सार बिन्दुमा कर उठाउँछ। त्यो रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी हुँदैन।
निगमले कति कर उठाउँछ ?
सुरुमा पूर्वाधार कर भने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाइयो। पछि त्यसलाई १० बनाइयो। इन्धनमा त्यसबाहेक भन्सार महसुल, सडर सुधार शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा हुने शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारका लागि उठाइदिने गरेका छौं। सो कर लागतका रूपमा जोडेर इन्धनको मूल्य तय हुन्छ। यसबाहेक निगमले गरेको वार्षिक नाफाबाट आयकर पनि तिर्ने गर्दछौं।
पूर्वाधार कर कति उठेछ ?
२०७६ फागुनमा पूर्वाधार कर दोब्बर बनाइएपछि संकलन हुने कर पनि दोब्बर भएको छ। हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूर्वाधार कर संकलन गरिसकेका छौं।
पूर्वाधार कर कुन कोषमा जम्मा गरिन्छ ?
हामीले एकमुष्ट रूपमा सरकारलाई बुझाउने गरेका छौं। सरकारले कुन कोषमा राख्छ, त्यो थाहा हुँदैन।
पूर्वाधार कर के प्रयोजनका लागि उठाइएको हो ?
सरकारले सुरुमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न स्रोत जुटाउने हेतुले यो कर उठाएको थियो। बूढीगण्डकी अघि बढ्न नसकेपछि पूर्वाधार करमात्र भनिएको हो।
यसरी कर उठाउँदा उपभोक्तालाई के लाभ भयो ?
सरकारले कर तोकपछि हामीले उपभोक्ताबाट थप १० रुपैयाँ उठाउन थाल्यौं। यो कर नभएको भए अहिले मूल्य १० रुपैयाँ सस्तो हुने थियो।अन्नपुर्ण पोष्ट बाट ।
नयाँबानेश्वर काठमाण्डौ, नेपाल
01-5705310
सुचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं. : - २८३२ - ०७८/७९
Editor-in-Chief :
Bibek Aryal 9841065149
Desk Editor : Haribahadur Baniya
: Bikash Rauniyar
