कांग्रेस तयार नभए प्रधानमन्त्रीका लागि एमालेसँग मिल्ने !

काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलो चरणमै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति अघि सारेका छन् ।

गठबन्धनका सम्भावित विकल्प देखाँउदै प्रचण्डले पहिलो चरणमै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति अघि सारेका हुन् । उनले पाँचदलीय गठबन्धनकै बलमा प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । यसका लागि कांग्रेस तयार नभए एमालेसहितका दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने दोस्रो विकल्प छ । माओवादी नेताहरूका अनुसार अहिले दाहाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्रीहरूको भागबन्डा ‘प्याकेज’ मै गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति र सभामुख कांग्रेसलाई दिएर भए पनि प्रधानमन्त्री लिने प्रचण्डको रणनीति छ । साना दल मिलाएर कांग्रेसले सरकार बनाए राष्ट्रपति र प्रदेश सरकार बनाउन विकल्प खोज्ने प्रचण्डको रणनीति छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ७ दिनको समय दिएलगत्तै दाहालले आफ्नो रणनीतिअनुसार संवाद थालेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले आइतबार प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरूसँग संवाद गरेका छन् । उनले पार्टीका दोस्रो तहका नेतामार्फत एमालेका दोस्रो तहका नेतासँग पनि संवाद गराएका छन् । संसदीय दलको नेता चयन भएर थप संवाद गर्ने दाहालको योजना छ । शनिबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर पहिलो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका दाहालले बाध्यात्मक अवस्थाका विकल्प खोज्न सकिने जनाउ दिएका छन् । स्रोतका अनुसार दाहालको प्रस्तावमा देउवा सकारात्मक छैनन् । यद्यपि देउवा र दाहालबीच राज्यशक्ति बाँडफाँटबारे ‘विश्वासपूर्ण’ संवाद भएको दाहालनिकट केही नेताको दाबी छ । ‘उहाँहरू बीचमा केही न केही समझदारी छ जस्तो बुझिन्छ, त्यही कारण हुन सक्छ, प्रचण्डजी हालको गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ निकट एक नेताले भने ।

दाहालले आफूसँग प्रतिनिधिसभाका ६० सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसलाई दबाब दिने र यसैको बलमा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने रणनीति लिएका छन् । माओवादीका ३२, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका १२, जनमोर्चाका एक, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ र प्रभु साहसहित २ स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, ती दलले यसबारे केही निर्णय गरेका छैनन् । दाहालले आइतबार पार्टी पदाधिकारी बैठक र नवनिर्वाचित सांसदको भेलामा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीकै भूमिका मुख्य रहने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी रहने प्रस्ट संकेत गरेका छन् । ‘संसद्को संख्यामा माओवादी कम भए पनि प्रभाव र भूमिका कम हुने छैन, यस विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल जारी नै छ,’ सांसदको भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भनेका थिए, ‘संविधान कार्यान्वयन र परिवर्तन रक्षाका लागि माओवादीले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

माओवादी सचिव गणेश साह प्रधानमन्त्रीमा दाहालको दाबी स्वाभाविक हुने र हालको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा पार्टी रहेको बताए । ‘हामीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका हौं, अब माओवादीले सरकारको नेतृत्व पायो भने मात्रै गठबन्धन र हाम्रो आफ्नै एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ,’ उनले भने । संसद्को पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो एमालेलाई सत्ता समीकरणमा मिल्न नदिने र उनीहरू मिले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने दाहालको तेस्रो विकल्प छ । ‘यो बाध्यकारी विकल्प हो, अहिले प्रचण्डजीको प्राथमिकता प्रधानमन्त्री नै हो,’ माओवादी स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने ।

निर्वाचन परिणामपछि मंसिर १९ मा बसेको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनकै पक्षमा जनादेश रहेको भन्दै गठबन्धनलाई निरन्तर दिने निर्णय लिएको थियो । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजाले वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ, मुलुकका सामु विद्यमान चुनौती सामना गर्नुपर्ने आवश्यकताले पनि यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा थियो । एमाले नेताहरूले गठबन्धनले निकास दिन नसके आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका छन् ।