अध्यादेश सिफारिसपछि चौतर्फी घेरावन्दीमा सरकार

काठमाडौं – निर्वाचन सकिएर नयाँं संसदको बैठक बस्ने बेला प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवाले यस अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पदचाप पछ्याउदै अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका छन् ।

सोमबार सिफारिसका लागि पठाएको सो बिधेयक उपर राष्ट्रपतिले परामर्श थालकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाए अनुसार यो बिधेयक सोचे अनुरुप स्वीकृत हुन केही समय लाग्ने छ । यो समाचार तयार गर्दासम्म सो बिधेयक जारी गर्ने बिषयमा शितलनिवासबाट कुनै निर्णय भएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयले स्रोतले भन्यो,‘मंगलबार यो जारी हुने संभावना छैन ।’ स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यस बिषयमा परामर्शमा छिन् ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय मा पुगेर बसेको छ । ‘अध्यादेश आएको छ । राष्ट्रपतिले यसबारे अध्ययन गरेर प्रमाणिकरण गर्नुहुन्छ ।’ सचिवालयले भन्यो । अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै नयाँ कानुनको रुपमा लागू हुने छ । संसदको अधिवशेन नभएका बेलामा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । नागरिक उन्मक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने आसयले सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । केही दिन अघि चौधरीले जेलमै भेटन आएका गठबन्धनका नेताहरुलाई गठबन्धनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा चौधरीले मुद्दा फिर्ताको सर्त राखेका थिए । रेशम चौधरी छुटाउने प्रयास यो भने पहिलो होइन । यो बिषयमा पटक पटक बिभिन्न दलले आश्वासन दिएपनि त्यो ब्यबहारमा कार्यन्वयन भएको थिएन । यस अघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि चौधरीको रिहाइको आश्वासन दिएको थियो ।

ओली सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, तथा थारुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका बीच पनि यस बिषयमा सहमति भएको थियो । तर ओली सरकारले चलाखीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै त्यसलाई देखाउने दाँताका रुपमा प्रयोग गरेको थियो । २०७८ जेठ १८ गते भएको ओली सरकारका प्रतिनिधि र थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट—थारुवान संयुक्त आन्दोलन समितका प्रतिनिधि भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा – थरुहट–थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित ई. धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने’भन्ने उल्लेख थियो ।

ओली सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थारुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति बीच भएको ६ बुँदे सहमतिपत्रमा ओली सरकारका तत्कालीन कानुन मन्त्री एवम् वार्ता टोली संयोजक लिलानाथ श्रेष्ठ, सदस्यद्वय राजन भट्टराई र भगवतीचौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए । भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार थिए ।

सहमति पत्रमा उल्लेखित त्यही ‘संविधान र कानून सम्मत तरिका’ले भन्ने भाषाले चौधरीको रिहाइको लागि अवरोध बनेको थियो । फौजदारी ऐन अनुसार संविधान र कानून अनुसार उनको मुद्धा फिर्ता संभव थिएन । अदालतले पनि उक्त घटना नरसंहार भएको ठहर गर्दै ज्यान मुद्धामा चौधरी लगायतलाई दोषि ठहर गरेको थियो ।ओली सरकराले यस सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरेको भन्दै त्यसबेला नेपाली कांग््रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एक बिज्ञप्ति प्रकाशित गरी त्यसको निन्दा र भत्सर्ना गरेका थिए ।

चौधरीको काँधमा बन्दुक

सरकारले ल्याउन लागेको यो अध्यादेशमा पर्दामा रेशम चौधारी लगायतका छन् । तर यसको भित्र भने अरु नेता र पार्टीका धेरै दाउ छन् । बिशेषगरी जेलमा रहेको काग्रेस नेता अफताफ आलम लगायत नेकपा माओवादी केन्द्रका यस्ता धेरै मुद्धामा नेता तथा कार्यकर्ता छन् । त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता पनि यस विधेयकबाट लाभान्वित हुनेछन् । द्धन्द्ध समाधानका लागि सरकारको सकारात्मक पहल भन्दै विप्लवले अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् ।

सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा

फौजदारी कानून संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यायदेशका बिषयमा नेपाली कांग्रेस भित्र र बाहिरबाट बिरोध भएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्धय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रभावशाली नेताहरु प्रदिप पौडेल, शेखर कोइराला लगायतका नेताहरुले खुलेर यसको विरोध गरेका छन् । त्यसैगरी समाजका बिभिन्न तह तप्का, नेपाल वार एशोसिएसन्, सर्वोच्च बार र मानवअधिकार आयोग लगायत मानवधिकारवादी संघ संस्थाहरुले समेत बिरोध गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनको एक घटक जनमोर्चा पनि यसको बिरोधमा गएको छ । सरकारलाई सत्ता गठबन्धनको एक मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् ।

राष्ट्रपतिबाट जारी होला त अध्यादेश !

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै बिधेयक रोक्ने सबैधानिक अधिकार दिएको छैन । संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार उनले त्यसमा परामर्श गर्न भने सक्छिन् । तर उनले १५ दिन भित्र यसलाई जारी गर्ने बाध्यात्मक ब्यबस्था छ । यस अघि रोकेको नागरिकता बिधेयकको कारण उनको आलोचना भएको छ । त्यसैले उनले यसलाई रोक्न त्यति सहज नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउछन् । नेपालको संविधानमा सरकारले सिफारिस गरेको सबै अध्यादेशको जस अपजस सरकारको खातामा जाने स्वभाविक ब्यबस्था छ ।