विक्रम पाण्डेसहित ९ जनाको उम्मेदवारी खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट दर्ता : भिडियो रिपोर्ट

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका नौ जनाको उम्मेद्वारी खारेजीको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

विक्रम पाण्डेसहित ९ जनाको उम्मेदवारी खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट : एस्तो छ अभियोग

उम्मेद्वार बनेका नौ जनामाथि विभिन्न अभियोग लागेकाले रिटमार्फत उम्मेद्वारी खारेजीको माग गरिएको छ ।विजयकुमार गच्छदार, गोविन्दराज जोशी, प्रभु साह, विक्रम पाण्डे, सरिता गिरी, डिबी तामाङ ( युद्धबिक्रम तामाङ), लक्ष्मी महतो र रेवतराज पुरीको उम्मेद्वारी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको हो । अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको उक्त रिटमा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेद्वार बनेका प्रभु साह वीरगञ्जका काशी तिवारीको हत्यामा जोडिएको र उनको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फिर्ता लिएको दाबी गरिएको छ ।

रिटमा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गच्छदार र तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ का स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोविन्दराज जोशीले भ्रष्ट्राचार मुद्दा खेपिरहेको दाबी गरिएको छ । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका (राप्रपा) उम्मेद्वार विक्रम पाण्डेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा रहेको रिटमा उल्लेख छ । यसैगरी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्ने लक्ष्मी महतो सशस्त्र प्रहरी बलका जवान थमन विकको हत्या मुछिएको दाबी रिटमा रिटमा गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १(क) बाट उम्मेदवार रहेका डिबी तामाङ भने ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका रहेका रिटमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सरिता गिरिले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको र झापा क्षेत्र नम्बर ५(ख) का उम्मेद्वार रेवतराज पुरीले सरकारी जग्गा हडपेको मुद्दा खेपिरहेको रिटमा दाबी गरिएको छ । रिटमा नेपालको संबिधानको धारा ८७ र ९०, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन – २०७३ को दफा १४ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन – २०७४ को दफा १३ को व्यवस्था बमोजिम नैतिकवान्, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएका व्यक्तिबाहेक अन्य नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने कानुनी ब्यवस्था रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

‘प्रस्तुत विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेद्वार बनी निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएकोले देश र जनताको भावना तथा भविष्यमाथि शक्ति सन्तुलनमा हुने अपूरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली – २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरीपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

रिट निवेदक आचार्यले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन – २०७४ को दफा १२ मा रहेको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा रहेको छिद्रको फाइदा उठाउँदै उम्मेद्वारी दर्ता गरे पनि विपक्षीहरू स्वच्छ छविको नभएको दाबी गरेका छन् । कानुनले स्वच्छ छवि र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने परिकल्पना गरे पनि ऐनको प्रावधानले विभिन्न मुद्दाका आरोपितलाई पनि उम्मेद्वार बन्न छुट दिएको भन्दै रिटमा संशोधनको मागसमेत गरिएको छ । रिटमाथि सुनुवाइका लागि असोज ३० गतेको पेसी तोकिएको छ ।