निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहितामा गृहकार्य हुँदै : कति तोकिँदैछ खर्चको सीमा !

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताबमोजिम आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलहरुले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा तोक्ने गृहकार्य गरेको छ ।

उक्त खर्चको हद तोक्ने सम्बन्धमा आज आयोगले राजनीतिक दलसँग परामर्श लिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तोकिएको खर्चको हद बढाउनुपर्ने, फरक फरक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एउटै खर्च सीमा हुन नहुनेजस्ता दलहरुबाट प्राप्त सुझावलाई छलफल गरेर निर्णय गरिने बताए । उनले तोकिएको खर्चको हदलाई आचारसंहिताका रुपमा दल र उम्मेदवारले पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सीमा बढाउने भएको छ । आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभातर्फ ८÷८ लाखसम्म खर्च सीमा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि उम्मेदवारहरूले प्रदेशसभामा अधिकतम १५ लाख र प्रतिनिधिसभामा २५ लाख खर्च गर्न पाउँथे । यसपटक भने प्रदेशसभातर्फ १८ लाख र प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार बन्नेले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी प्रसताव तयार गरेको छ। दलहरुसंगको छलफल र सहमतिपछि यो लागु गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ मा निर्वाचन खर्चको हद तोक्ने आयोगले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्नेछ भनिएको छ दफा २ मा आयोगले उपदफा १ बमोजिम अधिकतम हद तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै उपदफा ३ मा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा १ बमोजिम तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने गरी निर्वाचन खर्च गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ ।

सोही ऐनको दफा २५ मा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको विल भर्पाइसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ उल्लेख छ । आयोगले गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने कूल एक लाख २३ हजार छ सय २४ उम्मेदवारलाई उम्मेदवारलाई रु सात लाख ५० हजारसम्मको जरिवानासहित कारबाही गरेको छ ।