करको दर हेरफेर प्रकरण : सिसिटिभीको रिपोर्ट छानबिन समितिमा

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजको फरेन्सिक ल्याब रिपोर्ट संसदीय छानविन समितिलाई बुझाएको छ ।

बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएको प्रश्नबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनका क्रममा जेठ १४ गते रातीको सिसिटिभी फुटेज नभेटिएपछि मन्त्रालयले नै सिसिटिभीको फुटेज गायब पारेको आशंका छ । समितिले फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो । प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राईले प्रयोगशालाको रिपोर्ट छानबिन समितिलाई बुझाइएको जानकारी दिए ।

प्रहरीको सिलबन्दी फरेन्सिक रिपोर्ट समितिका सदस्यहरू बसेर खोलेपछि थप अध्ययन गर्ने तयारी छ । छानबिन समितिले मंगलबार उक्त फरेन्सिक रिपोर्टको सिलबन्दी खोल्ने भएको छ । त्यसपछि मात्र थप जानकारी प्राप्त हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट तयार पार्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दरमा हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । सो विषयमा सडक र सदनबाट व्यापक विरोध भएपछि संसदीय छानबिन विषेश समिति गठन गरिएको थियो ।

संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएलगत्तै शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् । उनले छानबिन समितिमा वयान पनि दिइसकेका छन् । समितिमा दिएको वयानमा पनि उनले आफूमाथि लागेको आरोप निराधार भएको दाबी गरेका छन् ।