कार्यकर्ता पोस्न ओलीद्धारा मनपरी रकम वितरण : तिन वर्षमा मात्र अनाधिकृत रुपमा ३० करोड भुक्तानी

काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘आर्थिक सहायता’ को नाममा मनपरी रकम वितरण गरेको पाइएको छ ।

यस्तो रकम गृह मन्त्रालयमार्फत राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता र संस्थाहरूलाई उपलब्ध गरिएको हो । आर्थिक सहायताको नाममा तीन वर्षमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कुनै निजी संस्थाको होइन, सरकारी निकायले नै तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम आर्थिक सहायता शीर्षकमा वितरण गरेको देखाएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७७/७८ सममको तीन वर्षमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा कुल ३० करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त समयमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रपैयाँ, ०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र ०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता शीर्षकमा वितरण भएको छ । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि – २०६८ को बुँदा १२ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

‘कार्यविधिको बुँदा १२.१ (ग) बमोजिम बढीमा सात लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा यो वर्ष (०७७/७८) एक जनालाई ८ लाख १२ हजार रुपैयाँ र ११ जनालाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता भुक्तानी गरिएको छ । यसैगरी सात जनालाई १२ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले तथा एक सेवा आश्रमलाई एक करोड र एक सांस्कृतिक विकास कोषलाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता भुक्तानी गरेको छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यस्तो आर्थिक सहायताको उद्देश्य गरिब र आफ्नो उपचार आपैmँ गर्न नसक्नेहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भए पनि ओली सरकारको पालामा आर्थिक सहायता पाउने अधिकांश व्यक्तिहरू दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन् ।

सरकारले ऐन र कार्यविधि मिचेर यस्तो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसलाई महालेखाले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । ‘जनस्वास्थ्य ऐन – २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराइने व्यवस्था भए तापनि सो प्रयोजनका लागि पनि आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको देखिन्छ ।

कार्यविधिको सीमाभित्र रही मापदण्डभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । महालेखाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिने गरे पनि सरकारले भने निरन्तर सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ ।