देशैभर ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ : ५ हजार बढी आयोजनाको भविष्यको अन्यौलता

काठमाण्डौ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आजदेखि ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ गर्ने घोषणा गरेको छ ।

महासंघले अत्यावश्यक बाहेकका देशभरकै विकास निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम ठप्प गरि कन्स्ट्रक्सन होलिडेको आह्वान गरेका हुन् । महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएर सामान्य अवस्था सिर्जना नभएसम्मको अवधिलाई यही आइतबारदेखि लागू हुने गरी कन्स्ट्रक्सन होलिडे मानिने स्पष्ट पारेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का लिने समयको तुलनामा अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्याधिक परिमाणमा बढेकाले उक्त मूल्य बृद्धि कम नहुँदासम्म देशैभरको विकास निर्माणसम्बन्धी काम ठप्प रहने जानकारी दिए ।

‘ठेक्का कवोल गर्ने बेलाभन्दा अहिले अधिकाँश निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको छ, बढेको रकम हामीले आफ्नो गोजीबाट हालेर निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दैनौं, जबसम्म मूल्यबृद्धि समायोजन हुँदैन, तबसम्म काम सुचारु हुँदैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने । निर्माण व्यवसायीले विकास निर्माणको काम ठप्प गरेसँगै सञ्चालनमा रहेका ८ खर्बभन्दा बढीका ५ हजार संख्याको साना ठूला आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुने भएको छ ।

‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को अवधिमा पनि अत्यावश्यक निर्माण कार्यलाई भने नरोकिने अध्यक्ष सिंहले बताए । शुक्रवार महासंघ सचिवालय अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेकै अवस्थामा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने भएकाले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ आह्वान गरिएको बताए ।

महासंघले आन्दोलनका थप कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार ७७ जिल्ला संघहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सातवटै प्रदेश महासंघहरुले आ – आफ्ना प्रदेशमा रहेका प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा वैशाख १३ गतेदेखि प्रत्येक दिन बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा निर्माण सामग्रीहरूमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनका केही व्यवस्थाहरु त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त व्यवस्था सच्याउनुपर्ने लगायतका कारणले निर्माण उद्योग धराशायी भएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

अप्रत्यासित रुपमा मूल्यवृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–नम्बर १ जारी गरी निर्माण कार्य सुचारु गरिएको नजिर भएकाले सोही नजिर अनुसार यस पटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन– नम्बर २ जारी हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । मिलेमतोमा अधिकतम मूल्यमा क्याप लगाउनुको साटो न्युनतम क्याप लगाएको बताउँदै खुल्ला बजार अर्थनीति विपरीत भएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए ।

त्यसैगरि बीमा दाबी भुक्तानी १ प्रतिशतभन्दा कम नपाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । जसले व्यवसायीहरु मारमा परेको बताइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा दर रेट फरक राखेर साना निर्माण व्यवसायी विभेद गरिएको सिंहले बताए । ठूलो ठेक्कामा कम खरिद रेट र सानामा धेरै खरिद रेट राखिएको उनको भनाइ छ । क्रेडिट लाइन हटाउनुपर्ने, ५ वटा ठेक्का जेभीमा लिदा आधा मात्रै मान्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

एघारौं संशोधनले जेभीसहित ५ वटाभन्दा बढी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीहरुले जेभीमा ठेक्का लिँदा दुईवटा कम्पनी मिलेर दुई ठेक्का एक÷एक वटा ठेक्का गणना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पाँच वटा ठेक्कामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई ५ वटा ठेक्का सम्झौता बनाउन माग गरेका छन् । निर्माण उद्योगमा आबद्ध १७ हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरू पेशाबाट पलायन हुने स्थिति देखापरिसकेको र उनीहरूमा आश्रित लाखौं परिवारको भविष्य अन्योलमा परेको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए । निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नकारात्मक असर परेको बिषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, सचिवहरू लगायत सरोकारवाला सबैको समयमै ध्यानाकर्षण गराई माग पूरा गर्ने समयसीमा दिँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालकाअनुसार पछिल्लो समयमा डिजेल, पेट्रोल, बिटुमिन(अलकत्रा), फलामजन्य (छड, ग्याविन, तार, पाता, आइरन, ब्लेड) सहित निर्माण सामग्रीमा अप्रत्यासित मूल्य वृद्धि भएकाले ठेक्का लिएकै रकममा अहिलेको अवस्थामा निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिने जानकारी दिए । दाहालले निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि अत्यधिक भएकाले पूर्वाधार निर्माणको मुख्य सिजनमै निर्माण कार्य ठप्प भएको बताए । ‘गत असारमसान्तमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले तोकेभन्दा २५ देखि ३० प्रतिशतले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ’, उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढेसँगै निर्माण व्यवसायी आफैं धरासायी अवस्थामा पुगेको छ ।’

उनकाअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले चैतदेखि असार मसान्तसम्म निर्माण कार्यले केही गति लिने गरेको छ । यहीं बेला व्यवसायीले निर्माण कार्य ठप्प पार्दा देशभर पूर्वाधारको काम नराम्रोसँग प्रभावित हुनेछ । आफ्ना मागहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायमा जानकारी गराएपनि कुनै सुनुवाई नभएको दाहालको भनाई छ । यसैबीच आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै बिहिबार र शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा एक – एक घण्टा धर्ना दिएको थियो ।

महासंघ अध्यक्ष सिंहको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले विहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म बीमा समितिको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । धर्नामा सहभागीहरूले निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योग मैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका २०७८ खारेज गर्नुुपर्ने लगायतका नारा लगाएका थिए

बीमा निर्देशिका खारेजी सम्बन्धी महासंघको आन्दोलनमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादनहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान) ले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ । महासंघको धर्ना कार्यक्रममा ईप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सहितका व्यवसायीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो । निर्माण कार्यमा अत्यन्त व्यस्त रहनु पर्ने अहिलेको सिजनमा निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रनु रहर नभई बाध्यताको उपज महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । माग पूरा नभए अझ सशक्त आन्दोलन गरिने महासचिव दाहालले बताए

यसरी बढ्यो निर्माण सामग्रीको मूल्य

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति काठमाडौंले २०७८ को असार मसान्तमा काठमाडौं जिल्लामा आठ एमएम टिएमटी छड (डन्डी) को मूल्य प्रति किलोग्राम मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ९२ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । १० महिनाको अवधिमा सोही छडको मूल्य भ्याटबाहेक ११७ रूपैयाँ पुगेको छ ।

पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा एक किलो छडमा मात्रै भ्याटबाहेक २५ रूपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रयोग हुने गिटी, बालुवा र ढुंगासहित अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढेको छ । घर बनाउँदा प्रयोग हुने एक नम्बर ईटा १० महिना अघिसम्म प्रतिगोटा १५ रूपैयाँमा पाइन्थ्यो । अहिले यसको मूल्य बढेर १८ रूपैयाँ पुगेको छ । यस्तै प्रति बोरा ७ सयमा पाइने ओपिसी सिमेन्टको मूल्य बढेर अहिले ८ सय १० रूपैयाँ पुगेको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थको बाईप्रोडक्ट बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीको भाउ पनि अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ । २०७८ सालको असार २७ सम्म प्रति लिटर डिजेलको मूल्य १०४ रूपैयाँ थियो । अहिले डिजेलको मूल्य बढेर प्रति लिटर १४३ रूपैयाँ पुगेको छ । यो १० महिनाको अवधिमा प्रति लिटर ३९ रूपैयाँ अर्थात् ४० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको ढूवानी तथा ओसारपसारको भाडा पनि अस्वभाविक रूपले बढेको छ । विगत १० महिनाको अवधिमा मालबाहक सवारी साधनको ढुवानी भाडा मात्रै ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।