सिटामोलको पावर बढाउन करोडौंको चलखेल

काठमाण्डौ – सरकारले गरेको पाँच सय एमजीको सिटामोलको पावर बढाएर छ सय ५० एमबी बनाउने निर्णयमा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको छ ।

यही चैत १० गते स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको औषधि सल्लाहकार समितिको ५३औँ बैठकले पाँच सय मिलिग्रामको सिटामोलले उपचारको क्रममा काम नगरेको निष्कर्षसहित सिटामोलको पावर पाँच सय मिलिग्रामबाट छ सय ५० मिलिग्राम बनाउन स्वीकृति दिएपछि नेपाली औषधि बजार मात्र नभई सिङ्गो मुलुक नै तरङ्गित भएका छन् ।

हेर्दा सामान्य लाग्ने तर मानव स्वास्थ्यको लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने सिटामोलको प्रयोगको विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकको सल्लाहविना खाएको खण्डमा यसले शरीरका अन्य अंगमा हानि गर्ने शाश्वत् जानकारी दिँदै गर्दा यसबीचमा केही विज्ञ चिकित्सकहरुको सुझावको हवाला दिँदै सल्लाहकार समितिको बैठकले सिटामोलको पावर बढाउने सवालमा विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।

नेपाली औषधि बजारमा सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गर्ने अत्यावश्यक औषधिको सूचीको दोस्रो नम्बरमा रहेको सिटामोलको सरकारले २०६४ सालमा अधिकतम मूल्य तोक्दै प्रतिट्याब्लेटको मूल्य एक रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । यो औषधि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडसँगै निजी क्षेत्रका क्रमशः नेशनल हेल्थ केयर, मारुती फर्मास्युटिकल्स, लोमस फर्मास्युटिकल्स, रोयल फर्मास्युटिकल्स आर्या फर्मा ल्याब, बायोगेन रेमिडिज, देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स, एभरेस्ट फर्मास्युटिकल्सले उत्पादन गर्ने लाइसेन्स लिएका छन् ।

त्यस्तै जेनेटिका ल्याबोरेटरी, कस्तुरी फर्मास्युटिकल्स, लोमस फर्मास्युटिकल्स, नेपाल फर्मास्युटिकल ल्याब्रोटरी, निप्पोन फर्मास्युटिकल्स, नोभा जेनेटिका, फर्माको इन्डस्ट्रिज, रोयल फर्मास्युटिकल्स, सिद्धार्थ फर्मास्युटिकल्स, सीमका ल्याबरोटरिज, एसआर ड्रग ल्याबरोटरिज, सुप्रिम हेल्थ केयर, युनिक फर्मास्युटिकल्स, टाइम फर्मास्युटिकल्सलगायतका करिब दुई दर्जन बढी औषधि उद्योगले प्यारासिटामोल र सिटामोल उत्पादनको अनुमति पाएका छन् ।

यी फर्मास्युटिकल्समध्ये कतिपयले सिटामोलमा सरकारको प्राइस कन्ट्रोलका कारण उत्पादन नै गरेका छैनन् भने कतिपयले ५०० मिलिग्राम सिटामोलको साटो ६५० मिलिग्रामको सिटामोल उत्पादनको अनुमति पाउनसकेको अवस्थामा स्वाभाविकरुपमा मूल्य वृद्धिकै लागि उपभोक्ताको घाँटी अठ्याउने लक्ष्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि बनाउने कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिको नाममा बढी पावरको सिटामोलको कारोबार गर्दै आफ्नो निहित अभीष्ट पूर्तिका लागि जनस्वास्थ्य माथि खेलबाड गर्न रचिएको अपराधजन्य मानसिकताको उपज भएको प्रमाण भेटिएको छ ।

त्यसो त यसअघि कोभिडको तेस्रो भेरियन्टको जोखिम उच्च रहेको अवस्थामा समेत नेपाली औषधि उद्योगीले यही मेलोमेसोमा बजारमा सिटामोलको सर्टेज गर्दै आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नखोजेको भने होइन । तर त्यसबीचमा यी उद्योगी व्यवसायीको नियोजित लक्ष्य पूरा हुन नसके पनि पछिल्लो समय नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले उद्योगी व्यवसायीको सेटिङ्गमा मूल्य नबढे पनि सिटामोलको पावर बढाउँदै मूल्य बढाउने घुमाउरो मार्गप्रशस्त गरेको हो ।

त्यस्तै यसअघि नै विभागमा महानिर्देशकको पहिलोपटक जिम्मेवारी सम्हालेका भरत भट्टराई स्वयंले गत साउन १२ मा नेपाली औषधि उद्योगहरु मारुती फर्मास्युटिकल्स वीरगञ्ज, लोमस फर्मास्युटिकल्स काठमाडौं, रोयल फर्मास्युटिकल्स चितवन र नेपाली औषधि उद्योगीमा अग्रस्थानमा रहेको नेशनल हेल्थ केयरले पारासिटामोलको पावर बढाउन अनुज्ञापत्र अनुमतिको माग गर्दै दिएको आवेदनमाथि विभागको आन्तरिक औषधि मूल्यांकन समितिको गत असार ७ को बैठकको निर्णयमार्फत नीतिगत निर्णय भन्दै औषधि उद्योगीसँगको सेटिङ्ग नमिलेपछि नेपाली औषधि बजारमा पाँच सय मिलिग्रामको पारासिटामोलले नै काम गर्ने जनाउसहित छ सय ५० मिलिग्रामको सिटामोलको आवश्यकता नभएको जानकारी दिएको थियो ।

विभागको तत्कालीन उद्योग शाखाका प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका आठौं तहका अधिकारी किरण सुन्दर बज्राचार्य हाल विभागमा वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापकको जिम्मेवारीमा रहेका सन्तोष केसी समेतको हस्ताक्षरमा प्रक्रियागत जानकारीसहित दिइएको पत्रमा गरेको हस्ताक्षरको मसी समेत नसुक्दै ठीक आठ महिनापछि यिनै औषधि उद्योगीहरुको सेटिङ्गमा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा भरत भट्टराईको दोस्रो पटक पुनरागमन भएपछि आन्तरिक औषधि मूल्यांकन समितिको बैठक समेत नराखी ठाडो हस्तक्षेपमा महानिर्देशक भट्टराईले औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकमार्फत विज्ञ सल्लाहकारहरुको राय एवम् सिफारिसमा भन्दै हचुवाको भरमा सम्बद्ध सरोकारवालासँग कुनै पनि पक्षसँग छलफल नै नगरी सिटामोलको पावर बढाउने अनुज्ञापत्र अनुमति स्वीकृत गरेको हो ।

औषधिको पावर बढाउन सकिन्छ तर यसको लागि सबै किसिमका बिरामीको उपचार हुने टिचिङ्ग अस्पताल, वीर अस्पताल जस्ता देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक एवम् फर्मासिस्टको कमान्डमा रहने डीटीसी अर्थात् ड्रग थेरापिटिकल कमिटीले बिरामीको उपचारको क्रममा बजारमा उपलब्ध औषधिमध्ये त्यस्तो कुनै औषधिले काम नगरेको वा त्यस्तो कुनै थप औषधिको आवश्यकता महशुस भएमा औषधि आयातकर्ता वा उत्पादकमार्फत औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि आयात वा उत्पादन अनुमतिको लागि सिफारिस गर्ने गर्दछ । त्यसपछि उत्पादक वा आयातकर्ताले अनुज्ञापत्र अनुमतिका लागि आवेदन दर्ता गराउने प्रचलन रहिआएको छ ।

यसरी दर्ता भएको औषधिको अनुज्ञापत्र अनुमतिमाथि विभागको उद्योग शाखा र व्यवस्थापन महाशाखाको कमान्डमा रहेको आन्तरिक औषधि मूल्यांकन समितिले मनासिब भएको अवस्थामा माग भएको औषधि आयात वा उत्पादनको अनुमतिका लागि महानिर्देशकलाई सिफारिस गर्ने परिपाटी रहिआएको छ । तर त्यसको विपरीत देशभरका कुनै पनि अस्पतालको डीटीसीको मागविना नै विज्ञको परामर्शमा भन्दै मानव स्वास्थ्यमाथि नै गम्भीर खेलबाड गर्दै सिटामोलको पावर बढाउने खेलोफड्को किन र केका लागि भएको हो भन्ने बुझ्न कुनै आइतबार पर्खिनुपर्ने अवस्था छैन ।

करिब आठ महिना पहिले छ सय ५० मिलिग्रामको सिटामोलको आवश्यकता नरहेको ठहर गर्ने औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीलाई आठ महिनापछि सिटामोलको पावर बढाउने प्रस्ताव सल्लाहकार समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुले त्यसको पछाडि आर्थिक चलखेल रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । विभागले विज्ञ चिकित्सकको हवाला दिँदै उनीहरुको परामर्शमा पावर बढाउन अनुमति दिएको बताए पनि ह्याम्स र मनमोहन कार्डियो महारागञ्ज, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज वीर अस्पताललगायत देशका अन्य कुनै पनि ठूला अस्पतालका डीटीसी कमिटीले आजको मितिसम्म पनि ५०० मिलिग्रामको सिटामोलले काम नगरेका कारण सिटामोलको पावर बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सिफारिस गरेको पाइएको छैन ।

यहाँसम्म कि सिटामोलको पावर बढाउन आवश्यक रहेको बताउने ह्याम्स र मनमोहन कार्डियोमा कार्यरत मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका डा. भगवान कोइराला र अर्का चिकित्सक संघका अध्यक्ष समेत रहेका निदान अस्पतालमा कार्यरत डा. लोचन कार्कीले मूल्यमा चलखेल नगरी औषधिको पावर बढाउन सकिने सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा बताए पनि वास्तविकता त्यो नभई यसअघि अनुज्ञापत्र अनुमतिको माग गर्ने नेपाली उद्योगी क्रमशः लोमस फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक एवम् औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे, जनरल ट्याब्लेट र क्यापसुलका उत्पादक मारुती फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक एवं औषधि उत्पादक संघका कोषाध्यक्ष प्रभात रुङ्गटा, नेशनल हेल्थ केयरका सञ्चालक जगदिश रुङ्गटाको सेटिङ्ग र नेशनल हेल्थ केयर फर्मास्युटिकल्स र लोमस फर्मास्युटिकल्सका उत्पादनको राम्रो सिफारिसकर्ता रहेका डा. रोशन पोखरेल, डा. लोचन कार्कीको ग्रान्ड डिजाइनमा विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीको मिलिभगतमा औषधि उत्पादक संघका कोषाध्यक्ष रुङ्गटाले करोडौंको चलखेल गर्दै सिटामोलको पावर बढाउने प्रस्ताव स्वीकृत गराएको विभागीय उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै उत्पादक संघका कोषाध्यक्ष रुङ्गटाले सिटामोलको मूल्यवृद्धिको एकमात्र उपाय भनेको पावर बढाउन अनुज्ञापत्र अनुमति स्वीकृत भएको भन्दै यसको लागि स्वास्थ्यमन्त्रीलाई विरोध खतिवडादेखि मातहतका सबैलाई भाग शान्ति जय नेपाल गर्नुपर्ने भन्दै औषधि कम्पनीहरुसँग ५० लाख रुपैयाँसम्म माग गरेको आफ्ना नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक नेपाली औषधि उद्योगीले बताए । यसबीचमा आर्थिक सेटिङका कारण कतिपय औषधि विज्ञले विना क्लिनिकल ट्रायल ६५० एमजीको पारासिटामोल बनाउन नहुने बताउँदै ६५० एमजीको साटो ३२५ बनाउन दिएको सुझाव समेत नमानी पावर बढाउने निर्णय भएको छ ।

सिटामोल सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने र सर्वसुलभ औषधि हो । सामान्य जिउ दुख्दा समेत यसैको प्रयोग गरिन्छ । सस्तो, सर्वसुलभ र बहुउपयोगी भएकाले जनसाधारणले पटक–पटक गरी यसको धेरै उपयोग गर्दछन् । यो दृष्टिले पनि यसको क्षमताको मात्रा घटाएर आवश्यक पर्नेलाई डबल डोज दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर जनस्वास्थको यो पाटोलाई आँखा चिम्लिएर यसको क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेर सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको छ ।

पाँच सय एमजीको सिटामोलको क्षमता वृद्धि गरी छ सय ५० एमजी बनाउने निर्णय गर्ने औषधि सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष स्वास्थ्यसचिव रोशन पोखरेल, उपाध्यक्ष स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, सदस्य सचिव औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, सदस्यहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा निर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन हेर्ने उपसचिव, औषधि उत्पादक संघका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि, नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि र केमिष्ट एण्ड ड्रगिष्ट एसोसिएसनका प्रतिनिधि छन् । आर्थिक दैनिकबाट