नोवेल मेडिकल कलेजमाथीको कारबाही प्रक्रियाअघि बढ्यो

काठमाण्डौ – चिकित्सा शिक्षा आयोगले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबार बसेको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले एमबीबीएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिएको र विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले कलेजको एमबीबीएस कोटा घटाउने, कोटा खारेज गर्ने तथा सम्बन्धन खारेज गर्नेजस्ता कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । ‘अतिरिक्त शुल्क नलिनु भनेर हामीले धेरै पहिलेदेखि कलेजलाई भन्दै आएका थियौँ’, उनले भने, ‘तर कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउनुका साथै विद्यार्थीलाई अनाश्यक तनाव दिएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।’

डा. गिरीले आगामी चैत ४ गते बस्ने बोर्डको बैठकले कारबाहीबारे निर्णय गर्ने जानकारी पनि दिए । आयोगका सदस्यसचिव डा. भोजराज काफ्लेले कलेजले छात्रबासका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएकाले नउठाउन निर्देशन दिइएको बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले कलेजले विद्यार्थीको समस्या एक साताभित्र समाधान नगरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दाबी गरे । बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले मेडिकल कलेजले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी नै शुल्क लिने गरे तापनि नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको बताइन् । ‘एमबीबीएस शुल्कमा केही नियन्त्रण त भएको छ । तर सबै भएको छैन’, उनले भनिन्, ‘कानुनले तोकेकोभन्दा बढी उठाउन नपाउने गराउनुपर्छ ।’ उनले कलेजले छात्राबास र अनेक बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको बताइन् ।

सभापति घर्तीले तत्काल आयोग, कलेज र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले तीन महिना पढाइ छुटेका विद्यार्थीलाई पुनःकक्षा सञ्चालन गर्न पनि कलेजलाई निर्देशन दिइन् । कलेजमा अध्ययनरत १० विद्यार्थीले समितिमा कलेजले आफुहरुसँग अतिरिक्त शुल्क मागेको र नदिएपछि विगत तीन महिनादेखि पठनपाठन गर्न नदिएको भन्दै उजुरी दिएका छन् । आयोगले उपत्यका बाहिर एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । समिति सदस्य तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कानुनी झन्झट खुकुलो बनाएर विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए । ‘विद्यार्थीको माग स्थानान्तरण रहेको छ । बरु कानुन प्रावधान खुकुलो बनाएर विद्यार्थीलाई अन्य कलेजमा भर्ना गर्नुपर्छ’, उनले भने । सांसद एकल मियाँले मुलुकको कानुन, ऐन नमान्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिन खोज्ने नोबेल कलेजलाई कारबाही नगर्ने आयोग पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । समिति सदस्य योगेश भट्टराईले तीन महिना बितिसक्दा पनि आयोगले विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आयोगका पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘विद्यार्थीको समस्याबारे आयोग संवेदनशील भएन । आयोगका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ’, उनले भने, ‘आयोगले नै तोकिएको शुल्कमा पढ्ने व्यवस्था कलेजमा गर्नुपर्छ ।’ सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कलेजले बढी शुल्क लिँदा पनि आयोग पदाधिकारी चुप लागेर बस्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको बताए ।

‘कलेजले बढी शुल्क लिनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको छ’, उनले भने, ‘तर आयोगले किन कारबाही नगरेर मुकदर्शक भएर बसेको छ । आयोग पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएन ।’ उनले विद्यार्थीलाई सोही कलेजमा पढ्नसक्ने वातावरण गर्न नसके अयन्त्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए । सांसद नवीना लामाले पनि विद्यार्थीको समस्याबारे आयोग संवेदनशील नभएको धारणा व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘कलेजले सरकारलाई टेरेको छैन । मुलुकका नियम कानुन नमान्ने कलेजलाई कारबाही गर्नुप¥यो ।’