नारायणहिटीमा बतास : मन्त्री भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक दाहालको मिलेमतो

न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७८ पौष २६, सोमबार (५ महिना अघि)

७१९ पाठक संख्या

काठमाण्डौ – नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा चमेनागृह सञ्चालनका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको मिलेमतोमा भएको देखिएको छ ।

संग्रहालय परिसरमा चमेनागृह सञ्चालनका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको ५ सदस्यीय छानबिन समितिले ठेक्का प्रक्रिया गलत भएको र उक्त काण्डमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराई र संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक दाहालको मिलेमतो देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

उता २०७६ मंसिरअघि नारायणहिटी दरबार पुरातत्त्व विभाग मातहतनै रहेको र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईले संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक दाहाललाई सोहि योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विकास समितिमा बदलेका थिए । एता पुरातत्त्वको महानिर्देशकबाट उमेर हदले २०७४ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाएर घर बसिरहेका दाहाललाई मन्त्री भट्टराईले सोहि प्रयोजनका लागी नारायणहिटीमा प्रतिस्पर्धाबिनै २०७६ मा चार वर्षका लागि राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका थिए ।

पुरातत्त्व विभागमा हुँदादेखि नै दाहालले नारायणहिटी ठेक्कामा दिने प्रयास गरेकोसमेत देखिएको छ । स्रोतका अनुसार पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहेको नारायणहिटी विकास समितिले २०७७ मा त्यहाँका जग्गा र घरको मूल्य तोकेर बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय मात्र गरेको थियो । ‘पर्यटन सचिवको अध्यक्षताको बैठकले घरजग्गाको सरकारी मूल्य तोक्ने र बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय मात्रै गरेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी कामबाहेक बतासलाई तीन वर्षको समयसीमा तोक्ने, बगैंचा बनाउन दिने, अरू जग्गा चाहिएमा पछि लिन सक्ने, ठेक्का अवधि सकिएपछि तीन वर्षको म्याद थप्ने निर्णय ठेक्का सम्झौतामा देखिएन । यी सबै निर्णय संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको मौखिक आदेशमा भएको देखियो ।’

पुरातत्त्वमै हुँदा दाहालले २०७५ जेठमा आफ्नै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्न लगाई ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको दीर्घकालीन दिगो विकास, संरक्षणका साथै गुरुयोजनाको खाका’ प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यतिबेला उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेका मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रतिवेदनले नारायणहिटीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन सकिने राय दिएको थियो । तर पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटाले दाहालको प्रतिवेदनको रायविपरीत भाडामा लगाउन नसकिने निर्णय गरी फाइल बन्द गरेका थिए ।

तर मन्त्री अधिकारीको २०७५ फागुनमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो । त्यसको ५ महिनापछि ०७६ साउनमा पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका योगेश भट्टराई र सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कार्यकारी निर्देशक दाहालको सल्लाहबमोजिम नारायणहिटीलाई पुरातत्त्व विभागबाट झिकेर विकास समितिमा बदल्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछी नारायणहिटीसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अधिकांश निर्णय लकडाउनका बेला भएको मन्त्रालयको योजना महाशाखा स्रोतले जनाएको छ ।