२०८१ जेष्ठ ६, आईतबार
चितवन – नेकपा एमालेले जारी महाधिबेशनका क्रममा पदाधिकारीमा आकांक्षीको संख्या बढेसंगै गत असोज तेस्रो साता ललितपुरको गोदावरीमा पारित गरेको बिधान नै खारेज गरिदिएको छ । त्यतिबेला हालको महाधिबेशनलाई लक्षित गर्दै बिधान जारी गरेको थियो ।
तर हाल नेता व्यवस्थापनमा सकस परेपछि एमालेले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप्दै ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने भएको छ । विधानतः २ सय २५ सदस्य हुने केन्द्रीय कमिटीमा ७६ सदस्य थपिने भएका छन् । महाधिवेशन उद्घाटन समारोहपछि सौराहामा मध्यरातसम्म बसेको साविक केन्द्रीय कमिटी बैठकले पोलिटब्युरो पनि ब्युँताउने निर्णय गरेको छ ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न पदाधिकारी संख्या बढाइए पनि पार्टीका मुख्य पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा चुनाव हुने सम्भावना टरेको छैन ।१० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेका र पूर्वमाओवादी समूहलाई समेट्दै कम्तीमा पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गराउने रणनीतिमा रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूनिकट नेताहरू नै एउटै पदमा भिड्ने स्थिति आएपछि दबाबमा छन् । एकताको मनोविज्ञान तयार पार्न पदाधिकारी थपेर भए पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको थियो । ‘महाधिवेशनको अभिभारा नेताहरूको व्यवस्थापन होइन’ भन्दै आएका ओली उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन पदाधिकारीको संख्या थप गर्न तयार भएका हुन् ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार उपाध्यक्षमा दुई र उपमहासचिवमा दुई जना थप्ने निर्णय भएसँगै अब एमालेमा १९ जना पदाधिकारी हुनेछन् । अब पार्टीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव हुनेछन् । दुई महिनाअघि भएको विधान महाधिवेशनबाट संशोधित विधानमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहित १५ जना पदाधिकारी राख्ने विधान पारित गरेको थियो । ‘केन्द्रीय सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र शुभचिन्तकको जोड सर्वसम्मतबाट नेतृत्व चयन होस् भन्ने सुझाव थियो, त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै पदाधिकारीको संख्या थप्ने निर्णय गरिएको हो,’ भट्टराईले भने । केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाएसँगै महिला एकतिहाइ अर्थात् कम्तीमा सय जना छानिने भएका छन् ।
यस्तै, पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय हुने गरी ब्युँताइएको छ । माओवादी केन्द्रसँग एकता भएपछि नेकपा र पछि एमालेमा पनि पोलिटब्युरो खारेज गरिएको थियो । शुक्रबार मध्यरातमा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोग २५–२५ सदस्यीय हुने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि आयोग १५–१५ सदस्यीय हुने व्यवस्था थियो । वर्तमान केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले गरेको विधान संशोधन गर्ने निर्णय प्रस्तावका रूपमा बन्दसत्रमा लगेर पारित गरिएपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
नयाँबानेश्वर काठमाण्डौ, नेपाल
01-5705310
सुचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं. : - २८३२ - ०७८/७९
Editor-in-Chief :
Bibek Aryal 9841065149
Desk Editor : Haribahadur Baniya
: Bikash Rauniyar