एमसिसी र ऊर्जा निर्यातको सम्भाव्यता

एमसिसीअन्तर्गत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनका चरणमा भेटिएका बहुमूल्य खनिज र धातु अमेरिकाले लानेछ । स्थानीय बासिन्दामाथि अमेरिकी सैनिकले ज्यादती गर्नेछन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता र अशान्तिको वातावरण सिर्जना हुनेछ । २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक बसेर फिर्ता भएको देखेका नेपाली जनता नेपालमा पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाका सैनिक आउने आशंका छ ।

नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पुनः चर्चामा आएको छ । यस विषयमा थप छलफल गर्न एमसिसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथान बु्रक्स नेपाल आउने चर्चासँगै नयाँ राजनीतिक तरंग छाएको छ । भर्खरै स्थगित भएको संघीय संसद् अधिवेशन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार २०७४ साल भदौ २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसिसीबीच भएको सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन लागेको अड्कलबाजी मात्र भएको छैन ठूला राजनीतिक दलदेखि आमजनतामाझ एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा वहस तातेको छ ।

एमसिसीबारे उठेका प्रश्न
नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसिसीबीच भएको सम्झौतामा नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउनेछ । त्यसअन्तर्गत यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा तीन सय किलोमिटर जति सडक स्तरोन्नति हुनेछ र ऊर्जा क्षेत्रमा चार सय केभीको ३ सय १२ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।

उक्त पूर्वाधार विकास कार्यका लागि एमसिसी नेपालमा रहँदा अमेरिकी सैनिक आउने, उनीहरू नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेर कार्य गर्ने प्रश्न उठेका छन् । अर्कोतिर एमसिसीअन्तर्गत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनका चरणमा भेटिएका बहुमूल्य खनिज र धातु अमेरिकाले लानेछ । स्थानीय बासिन्दामाथि अमेरिकी सैनिकले ज्यादती गर्नेछन् । देशमा राजनीतिक अस्थिता र अशान्तिको वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

२० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक बसेर फिर्ता भएको देखेका नेपाली जनता नेपालमा पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाका सैनिक आउने आशंका छ । यी प्रश्नको सेरोफेरोमा सिर्जना भएको जनदबाब र राजनीतिक दलबाट आउने विरोधका बीच एससिसी सम्झौता पास गराउनुपूर्व नेपाल सरकारले अमेरिकी राजदूतावासमार्फत अमेरिकी एमसिसीलाई प्रश्न सोधेको छ । उक्त प्रश्नको सटिक उत्तरमार्फत एमसिसीको बारेमा छाएका भ्रम चिर्ने र संसद्बाट पारित गराई कार्यान्वयनको ढोका खोल्ने तयारीमा वर्तमान गठबन्धन सरकार लागेको छ ।

सर्त सहितको अनुदान
आर्थिक विकासका लागि ठूलो परिमाणमा पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । निम्न अर्थतन्त्र भएका नेपालजस्ता देशमा एकातिर आर्थिक विकासका पूर्वाधार निर्माणको सुरुआत भइसकेको हुन्छ तर पर्याप्त पुँजी नहुँदा सम्पन्न हुन पाउँदैनन् । जस्तो, नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सुरु भएको १ सय १० वर्ष भइसक्यो तर अझै पनि १ हजार ५ सय मेगावाट क्षमतामा उत्पादन हुन सकेको छैन । अर्थात विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा प्रर्याप्त लगानी भएको छैन भने राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीति निर्माण र कार्यान्वयनको चरणमा समस्या छ ।

अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाका कारण आर्थिक योजनाहरू कार्यान्वयन हुन पाउँदैनन् । दाताले दिएको अनुदानमा व्यापक भ्रष्ट्राचार हुने कारण त्यसको सही उपलब्धी हुँदैन । आफ्ना देशका नागरिकमाथि कर लगाएर उठाएको वा ऋण लिएर दिएको रकमको सही ढंगबाट सदुपयोग नभएको अवस्थामा दाताहरू अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था भएका विकाशसील देशमा अनुदान दिँदा सर्तहरू राख्ने गर्छन् । त्यस्ता सर्तहरूमा दाताले अगाडि सारेको योजना कार्यान्वयन गर्न राजी हुनुपर्छ नत्र अनुदान रकम प्राप्त हुँदैन ।

अस्थिर राजनीतिक वातावरणबीच उनीहरू आफ्नो भूमिका खोज्छन् । अमेरिकी एमसिसी अवधारणा पनि त्यसैको उपज हो । अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई क्यास दिनुको सट्टा सम्झौतामार्फत आफू स्वयं उपस्थित भई अनुदान रकम लगानी गर्न खोज्नु हो ।

विद्युत् ऊर्जा निर्यातको सम्भाव्यता

अमेरिकी एमसिसीले नेपालमा ऊर्जा विकासका लागि प्रसारण लाइनको विस्तारमा लगानी गर्ने प्रस्तावले नेपालको जलविद्युत् विकास र विस्तारमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । कुनै समय नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा वन क्षेत्रलाई लिइन्थ्यो । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा थियो ।

पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि जलविद्युत्लाई सेतो सुनको रूपमा हेरिन्छ । पहाडी भूबनोटका कारण उच्च भूभागबाट तलतिर बग्ने नदीमा उच्च करेन्ट प्रवाह हुने कारण नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता रहेको छ । प्राविधिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने पनि नेपालमा ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । सम्भाव्यता बोकेको पूर्ण क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरे पनि त्यसलाई नेपालमा उपभोग गर्ने किसिमको पूर्वाधारको निर्माण छैन । ठूलो क्षमताका उद्योगधन्दा स्थापना गरी विद्युत् ऊर्जाको उपयोग गर्ने वातावरण भएन भने ऊर्जा निर्यातमार्फत नेपालले आर्थिक लाभ आर्जन गर्न सक्छ ।

अमेरिकी एमसिसी लगानीमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा ४ सय केभीको ३ सय १२ किलोमिटर लामो विद्युत् लाइन काठमाडौं पूर्वोत्तर भागको लप्सीफेदीदेखि पश्चिम – दक्षिणतर्फ रातमाटे – दमौली – बुटबल तथा रातमाटे – हेटौँडा गरी तीन बृहत् सबस्टेसन एवं बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण हुने भनिएको छ ।

नेपालमा निजी तथा वैदेशिक लगानीमार्फत जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना भए पनि त्यसको उचित प्रसारण लाइनको पूर्वाधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् निर्यातको ठूलो बजार भारत हो । अहिले पनि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात र निर्यात भइरहेको छ । अब ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यातको हैसियतमा नेपाल पुगे पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको आवश्यकता छ ।

नेपालको विद्युत्को बजार भारतीय भूमी हुँदै बंगलादेशसम्म छ । नेपाल र बंगलादेश बीचको जलविद्युत् ऊर्जा व्यापारका लागि भारतसँग उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन हुनु आवश्यक छ । अमेरिकी एमसिसीमार्फत आउने ५५ अर्ब रुपैयाँमा विशुद्ध ऊर्जा प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिएमा त्यसले नेपालको विद्युत् विकास र निर्यातको क्षेत्रमा कोसेढुंगा सावित गर्नेछ ।

कार्यान्वयनमा चुनौती

देशको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा रहेका ठूला लगानीमैत्री अनुदानदाताप्रति देशका राजनीतिक दलहरूको धारणा एक भएको अवस्थामा राष्ट्रिय हितको एकात्मक धारणा बन्छ ।

त्यसका नकारात्मक पक्षको सामना गर्ने सवालमा पूरै देश एक ढिक्का हुन्छ । तर, राजनीतिक दल नै एक नभएको अवस्थामा आमजनतामा अमेरिकी एमसिसी सम्झौताप्रति प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

संसद्बाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपूर्व नेपाल भ्रमणमा आएका उच्च अधिकारीले नेपाल सरकारले राखेका प्रश्नको सही उत्तर दिन सक्नुपर्छ । नेपाली जनतामा अमेरिकी एमसिसी सम्झौताप्रतिको विश्वासको वातावरण निर्माण भएमा त्यसको कार्यान्वयन पनि सफलतापूर्वक हुनसक्छ र नेपालले एमसिसी परियोजनामार्फत आर्थिक लाभ आर्जन गर्नसक्छ ।