२०७९ जेष्ठ १०, मंगलबार
६ जेठ,काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको छ।
‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’
अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खडकाको एकल इजलासले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै त्यतिबेलासम्म कुनै कारवाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।
अनामनगर काठमाण्डौ, नेपाल
01-5705310
सुचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं. : - २७९१ - ०७८/७९
धादिङ कार्यालय
गजुरी १ गजुरीबजार, धादिङ
सिद्धलेक ४ आरुवासटार,धादिङ
प्रधान सम्पादक :
विवेक अर्याल ९८५१२२०८२०
कुवेत प्रतिनिधि : कमल सिंह