वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चको आदेश : अब के गर्लान बामदेव !

७ असोज काठमाण्डौं – वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा सरकारले गर्न लागेको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा सोमबार परेको रिटमाथी आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोहि रिटमा बुधबार भएको बहसमा न्यायाधीश भट्टराईले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।  डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले गौतमको सांसद पद भने यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको छ ।

असोज ५ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको सो निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संबिधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवं ७८ (४) को विपरित रहेको दावी गरिएको छ ।

बामदेव गौतमलाई, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत असोज १ गते संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मनोनित गरेकी थिईन् ।

उता वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले भने, मन्त्रिपरिषदको उक्त सिफारिस बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संविधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवम् ७८ (४) को सर्वथा विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।  प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान र संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको समेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्ने लगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन । यो आदेश आगामी १४ गतेसम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा उनले सांसदको रुपमा समेत काम गर्न पाउने छैनन् ।
यद्धपी सर्वोच्चले भने असोज १४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ ।