रामकुमारी झाक्रीले वडाध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्मको सुविधा कटौतीको प्रस्ताव किन राखिन् ?

३ बैशाख,काठमाण्डौ –सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीले कोरोना संक्रमण अवधिको तलव नलिने घोषणा गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय सानो आकारको बनाएर खर्च कटौती गर्नु उपयुक्त विकल्प हुने सुझाव दिएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरुले कामै नगरी मन्त्रीसरह सुविधा लिने गरेको भन्दै उनले त्यस्तो सचिवालय नै खारेज गर्नु उपयुक्त हुने तर्कसमेत गरेकी छन् । त्यतिमात्रै होइन, उनले एक विज्ञ समिति बनाएर यस्ता सुविधा कटौती गर्न सरकारले अध्यादेश नै जारी गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेकी छन् ।

सांसद एवं पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी झाँक्रीको यस्तो सुझाव आएलगत्तै सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपामा बहस पैदा भएको छ । कतिपयले झाँक्रीको यो प्रस्ताव हावादारी भनेका छन् भने कतिले स्वागत पनि गरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका नेकपा नेतृ झाँक्रीले दिएको सुझाव व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्र्नसके राम्रो हुने धारणा राख्छन्

‘राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार हुने गरी खर्च गर्नु राम्रो होइन भनेर सुझाव दिनु असल नागरिकको दायित्व पनि हो । त्यसमा पनि झाँक्री एउटा पार्टीको नेता र सांसदसमेत हुन्,’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘मितव्ययी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो हो । अहिले कोरोनाका कारण विश्व नै आर्थिक संकटमा फस्ने अवस्था रहेकाले सरोकारवालाहरुले अहिलेबाटै अनावाश्यक खर्च घटाउनतर्फ लाग्दा राम्रो हुन्छ ।’

‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, वर्तमान मन्त्रीहरु, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखको सचिवालय र दोहोरो सुविधा कटौतीका लागि यो उपयुक्त समय हो,’ मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा झाँक्रीले लेखेकी छन् ।

तर नेकपाकै नेता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. बेदुराम भुसाल सुविधा कटौती गर्ने हो भने सवैको तहअनुसार गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । कसैले पनि गैरकानुनी रुपमा कुनै पनि सुविधा लिन नमिल्ने भन्दै उनले त्यसरी लिइएका सुविधाहरु खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

भुसालका अनुसार कसैको सचिवालय खारेज वा कर्मचारी कटौतीभन्दा पनि अहिलेको समस्या भनेको उचित व्यवस्थापनको हो । ‘अहिले पैसाको समस्या छैन । कोषमा अरवौँ रकम थन्किएको छ । त्यो पारदर्शी ढंगले खर्च गर्नुपर्छ । कोषमा योगदान गर्नेहरुले पनि गरिरहेका छन् । तर राहत या सुविधा पाउनुपर्नेले पाएका छैनन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो’, भुसालको सुझाव छ ।

कोरोना संक्रमणपछि मुलुकको अर्थ व्यवस्था ओरालो लाग्ने अनुमान भइरहेका बेला झाँक्रीले यस्तो प्रस्ताव गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलब खाइरहेको दावी गर्दै उनले त्यसलाई खारेज गरेर राज्यको खर्च घटाउन सकिने सुझाव दिएकी हुन् । तर यस्तो सुझावलाई शासकहरुले नरुचाउने गरेको विश्लेषक रोका बताउँछन् ।

‘शासन व्यवस्था जनताप्रति जनउत्तरदायी बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । तर हाम्रा शासक त्यसो गर्न रुचाउँदैनन् । हामी मालिक हौँ । हामीले जे गरे पनि हुन्छ र हामीलाई मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता शासकहरुमा रहन्छ । यो मान्यताका कारण यसरी दिइने सुझाव उनीहरु मान्न तयार हुँदैनन्,’ रोकाको भनाइ छ ।

नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले देश कोरोनामुक्त नभएसम्म तलब नलिने घोषणा गरेका थिए ।

‘सांसदको तलब हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरिसक्यौं, अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो २÷४ महिनाको तलब नलिएर राज्यमा राहत हुन्न । प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्रीसरह सुविधा खाने कति छन् ? करिब ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलब थाप्न पाउने व्यवस्था छ, त्यो पो खारेज गर्नुपर्ने होला ?’ नेतृ झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझावको शैलीमा भनेकी छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सचिवालयमा लामो समय रहेर काम गरिसकेका अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य राज्यको ढुकुटी शक्तिको आडमा खर्च गर्ने प्रवृति अन्त्य गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘अनावश्यक सचिवालय राख्नु भनेको राज्यको खर्च बढाउनु हो । उनीहरुलाई सुविधा दिने नाममा राज्यकै पैसा खर्च हुन्छ । उनीहरुको खास काम पनि हुँदैन,’ आचार्यको भनाइ छ । अहिलेको सरकार र साशन सत्तामा पुग्नेहरुको शैली र व्यवहार पूर्वराजा र राणाहरुको भन्दा फरक नभएको उनी बताउँछन् ।

‘पूर्वराजा र राजाहरुले जे गर्थे अहिलेका शासक पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । खासै भिन्नता छैन । त्यसकारण उनीहरु सचिवालयका नाममा अनावश्यक कार्यकर्ता र आफन्तलाई भर्ती गर्छन् । अनि त्यसैका कारणमा विवादमा पनि पर्छन्’, आचार्यको अनुभव छ ।

राष्ट्रिय आयले साधारण खर्च घान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा सरकारले साधारण खर्चमा हुने फजुल गर्न कटौती गर्नुपर्ने झाक्रीको सुझाव छ ।

नेतृ झाँक्रीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश लगायत राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकसम्मले ५ देखि ९ जनासम्मको सचिवालय पाएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडी, तेल, ड्राइभरसहित १२ जनासम्मको सचिवालय राख्नुको साटोे यसलाई हटाउनुपर्ने होइन ? भनी प्रश्न गरेकी छन् ।

मन्त्रालयका सचिवले अहिले पनि तीन वटासम्म र मन्त्रीले ५ वटासम्म गाडी राखेको तथ्य पेश गर्दै नेतृ झाँक्रीले ती गाडीको तेल, मर्मत खर्च र ड्राइभर खर्च खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सरकारको मन्त्रालय र विभागसँग मिल्दोजुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यालय पनि यही मौकामा खारेज गर्नुपर्छ । यही बीचमा विज्ञको समिति बनाएर यस्ता सुविधा कटौती गर्ने प्रस्तावको अध्यादेश जारी गरोस् सरकारले,’ उनले सरकारलाई भनेकी छन् ।

तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयमा झाँक्रीले भनेजस्तो ४८ जना नभई त्यसको आधा पनि जनशक्ति नरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीकोे भनाइ छ । ‘झाँक्रीको भनाइ निराधार र कपोलकल्पित हो । सचिवालयमा जम्माजम्मी १४÷१५ जना छन् । उहाँले भनेजस्तो ४८ जना भए त्यो लिस्ट सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ’, झाँक्रीलाई चुनौती दिँदै झाँक्रीले भनिन् :
“हाम्रो अर्थतन्त्र विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । कोरोनाका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदैछ । संसारको प्रभाव हामीमा पनि पर्ने हुँदा नेपाली र बहिरी देशमा गएका धेरै नेपालीको जागिर खोसिन सक्छ । यसले धेरै युवा स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारविहीन बन्नेवाला छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गर्ने विप्रेशणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । लकडाउन एक महिना हुन लाग्यो, अझै कति पर जान्छ भन्ने कसैले भन्न सक्दैन । यसले हाम्रा आन्तरिक उद्योगधन्दा कलकारखाना र व्यापार बन्द भएपछि आन्तरिक रुपमा उठ्ने राजश्व कर पनि घट्ने नै भयो ।
हामी आयात धेरै गर्ने र निर्यात कम गर्ने देश भए पनि कोरोनाको असरले अहिले गरिरहेको निर्यातमै पनि असर गर्छ ।

निर्यातमा संकुचन हुने, हामीसँग पैसा नभएर आयात संकुचन हुने, आयात संकुचन भएकाले राजश्व उठ्ने कुरामा संकुचन हुने, आन्तरिक उद्योग धन्दा चल्न नसक्ने र उत्पादन पनि नबढ्ने हुँदा समस्या हुनसक्छ । हिजो विदेशमा गएकाहरुले पठाएको पैसाले यहाँ बसेर खाने मान्छे धेरै छन् । अव कमाउने मान्छे पनि फर्केर आउँछ । घरमा खाने मान्छे पनि धेरै हुन्छ तर कमाउने मान्छे नहुने भएपछि हामी भोकमरीको निकटमा पुग्न सक्छौँ । यो बेला के गर्ने त ? हाम्रो आम्दानीले साधारण खर्च धान्दैन । तलवभत्ता, सामाजिक सुरक्षा जे जति छन्, यो नै धान्दैन । नौ खर्ब ८५ अर्ब भन्दा धेरै हाम्रो साधारण खर्च छ । आफ्नो आम्दानीले नै आफ्नो खर्च नधान्ने भएपछि साधारण र चालु खर्च घटाउनुपर्छ ।

यो घटाउने ठाउँ कहाँ हो त भन्दा अहिले हामी सेना, पुलिस कटौती गर्न सक्दैनौँ । निजामती, शिक्षक, सामाजिक सुरक्षा, विधवा भत्ता कटौती गर्न सक्दैनौँ । बरु हामी राजनीतिककर्मीहरु निर्वाचनको माध्यमबाट वडादेखि राष्ट्रपतिसम्म निर्वाचित भएका छौँ । वडादेखि राष्ट्रपतिसम्ममा निर्वाचित भएका मानिसहरुले केही सेवासुविधा र सर्त कानुनले नै व्यवस्था गरेर दिएको छ र त्यो धेरै ठुलो आकारमा पनि छ । यो खर्चलाई मात्रै हामीले कटौती ग¥यौँ भने हाम्रो ठुलो खर्च कटौती हुन्छ । जस्तो प्रधानमन्त्रीका धेरै सल्लाहकारहरुले मन्त्री, राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउँछन् । अति विशिष्ट विशिष्ट, सांसद सभापति, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले सचिवालय भनेर पाएका सुविधा छन् । अहिले हामीले यी सुविधा कटौती गर्न सकिन्छ । यो सुविधा गैरकानुनी पनि होइन । कानुनी नै हो । त्यसैले कानुन बनाएरै यस्ता सुविधा खारेज गर्नुपर्छ भनेको हो । ” रातोपाटि वाट l